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आरक्षण मिटाने को संसद घेरेंगे

Jalandhar

Updated Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
कपूरथला। अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय प्रधान जगदीश राय अग्रवाल ने कहा है कि वे निकट भविष्य में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था समाप्त करवाने में सफल होंगे। अग्रवाल रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जातिगत आरक्षण व्यवस्था सभी राजनीतिक दलों के लिए एक हथियार बन चुका है। अंत यह मंच सभी समान विचार वाले संगठनों के साथ मिलकर संसद का घेराव करेगा तथा जातिगत आरक्षण के दुष्प्रभावों का आम जनता में जन चेतना का प्रसार करेगा।
उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण सहित अन्य जाति आधार आरक्षण समाप्त करवाने के लिए दो दशकों से अधिक समय से संघर्ष किया। अग्रवाल ने बताया कि मंच में अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर माननीय उच्च न्यायालय से कई महत्वपूर्ण निर्णय करवाए हैं। इनमें पदोन्नति में आरक्षण को अवैध घोषित करना, पदोन्नति के बाद वरीयता के लाभ को असंवैधानिक घोषित करना, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न करना आदि शामिल हैं। तत्कालीन नरसिन्हा राव सरकार और भाजपा नीत अटल बिहारी सरकार ने 77वां, 81वां व 85वें संवैधानिक संशोधनों से उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों को निष्प्रभावी कर दिया। इस मंच ने सभी संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
माननीय संविधान पीठ ने इन सभी संविधान संशोधन को सशर्त वैध घोषित कर दिया। न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सरकार को प्रत्येक वर्ग का पिछड़ापन एवं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने संबंधी तथ्य आंकड़ों सहित साबित करना होगा। सरकार को यह भी साबित करना होगा कि आरक्षण से कार्य कुशलता प्रभावित न हो तथा साधन संपन्न परिवारों को आरक्षण से बाहर रखना होगा। क्योंकि किसी भी सरकार के लिए इन शर्तों की पालना करना संभव न होने के कारण तथा अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार फिर 117वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भी निष्प्रभावी बनाना चाहती है। इसकी यह मंच घोर निंदा करता है। अग्रवाल ने बताया कि वह स्वास्थ्य से ठीक न होने के कारण सेवानिवृत होने जा रहे हैं तथा इनके स्थान पर कर्नाटक सरकार में पूर्व कार्यकारी अभियंता एम. नागराज स्थान लेंगे।
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