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सरकारी जमीन बेचने के मामले में दो नायब तहसीलदारों पर गाज

Jalandhar

Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
जालंधर। डीएवी यूनिवर्सिटी के साथ लगती माफी की जमीन की रजिस्ट्रीे के मामले में एक नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है जबकि दूसरे के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच का आदेश जारी किया गया है। दूसरे नायब तहसीलदार पर आरोप है कि उसने जमीन का इंतकाल तो नामंजूर कर दिया लेकिन सीनियर अफसरों को यह नहीं बताया कि सरकारी जमीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं डीसी ने रजिस्ट्री क्लर्क जसविंदर को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी है।
यह मामला सन 2008 का है। डीएवी यूनिवर्सिटी ने जमीन पठानकोट मार्ग पर खरीदी थी। इस जमीन के साथ माफी लैंड (सरकारी जमीन) लगती थी, जिसको एक योजना के तहत यूनिवर्सिटी को बेचा जाना था। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि जब तक इसकी रजिस्ट्रेशन व इंतकाल नहीं हो जाता, वह इस जमीन को नहीं खरीदेंगे। 2008 में करतारपुर में तब श्री राम आनंद बतौर नायब तहसीलदार तैनात थे, जिन्होंने इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी, जबकि इस जमीन का इंतकाल बदल नहीं सकता था और न ही इसकी रजिस्ट्री हो सकती थी। इसमें रजिस्ट्री क्लर्क जसविंदर कुमार भी शामिल था। जमीन की जब रजिस्ट्री हो गई तो रूटीन में श्रीराम आनंद का तबादला हो गया और उनके स्थान पर वरिंदर भाटिया ने चार्ज ले लिया।
जमीन की रजिस्ट्रेशन के बाद जब इंतकाल मंजूर करने की बारी आई तो वरिंदर भाटिया ने इसको नामंजूर कर दिया और डीएवी यूनिवर्सिटी ने जमीन खरीदने से मना कर दिया। वरिंदर भाटिया ने तब इस घोटाले के बारे में डीसी को नहीं बताया और चुप्पी साध ली। डीसी भारती ने कहा कि इस मामले में वरिंदर भाटिया भी कटघरे में हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस हेरफेर के बारे में आला अफसरों को लिखित जानकारी देते। उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं।
वहीं दूसरी तरफ क्लर्क जसविंदर कुमार सस्पेंड कर दिया गया है जबकि नायब तहसीलदार श्री राम आनंद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एफसीआर को लिखा गया है। इधर, मकसूदां थाना की पुलिस ने अभी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।
जिक्रयोग है कि एसडीएम ईशा कालिया की शिकायत पर मकसूदां थाना की पुलिस ने माफी लैंड की रजिस्ट्रेशन करने के आरोप में नायब तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) श्रीराम आनंद, क्लर्क जसविंदर कुमार, डीड राइटर समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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