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अवैध कालोनियों पर कार्रवाई नहीं

Jalandhar

Updated Tue, 23 Oct 2012 12:00 PM IST
जालंधर। हाईकोर्ट की तरफ से अवैध कालोनियों पर कागजी तौर पर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है लेकिन किसी भी कालोनी या अवैध निर्माण को गिराया नहीं गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से कालोनाइजरों के प्रेशर में आ चुका है, इसके चलते कार्रवाई करने से बचा जा रहा है।
हाईकोर्ट ने अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए थे, जिसमें निर्माण से लेकर नक्शा पास करने तक रोक लगा दी गई थी। अवैध कालोनियों में नक्शा पास करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है लेकिन कालोनियों में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कालोनाइजरों ने अपनी निजी कालोनियां खड़ी कर पानी और सीवरेज लाइन को सरकारी लाइनों से जोड़ दिया है।
कालोनियों में 35 फुट की सड़कों के स्थान पर 20 फुट सड़कें छोड़ी हुई हैं, इसके अलावा ग्रीन बेल्ट भी खा गए। हाईकोर्ट ने ऐसी कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था लेकिन किसी कालोनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। कालोनाइजरों ने पिछले कई दिनों से जालंधर से सीपीएस केडी भंडारी, विधायक परगट सिंह पर पूरा प्रेशर डाल रखा है, इसके अलावा स्थानीय नगर निगम के मेयर सुनील ज्योति के साथ भी प्रापर्टी कारोबारी व कालोनाइजर कई बार बैठक कर चुके हैं।
बीते दिनों राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ भी डीलरों की बैठक हुई लेकिन बेनतीजा रही। कालोनियां काटने वाले कारोबारियों ने प्रशासन को साफ तौर पर चेताया है कि 20 जुलाई 2012 के बाद अगर कोई कालोनी काटता है तो उस पर ठोककर कार्रवाई कर दी जाए, सारी कालोनी गिरा दी जाए लेकिन अगर कोई कालोनी पहले कट चुकी है, उसको अब न छेड़ा जाए।

नई पॉलिसी बनेगी
हाईकोर्ट ने कालोनियों के बारे में आदेश व नियम बताए हैं, वह काफी सख्त हैं। कोई भी कालोनी इन नियमों के मुताबिक आबाद नहीं हुई है, ऐसे में यह मामला राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के ध्यान में लाया गया है। इसके बाद सरकार नई पॉलिसी बना रही है, जिसको हाईकोर्ट में पेश कर दिया जाएगा।
सुनील ज्योति, मेयर, जालंधर नगर निगम
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