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मरले के आधार पर लिया जाए डेवलपमेंट भत्ता

Jalandhar

Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
जालंधर। अवैध कालोनियों को वैध करने की सरकार की योजना के हक में कालोनाइजर नहीं है। इसी सिलसिले में वह योजना का विरोध कर रहे हैं। कालोनाइजरों का कहना है कि कालोनियों का डेवलपमेंट भत्ता मरले के आधार पर लिया जाना चाहिए न कि एकड़ के हिसाब से।
पिछले दिनों जालंधर के मेयर सुनील ज्योति, सीपीएस केडी भंडारी और सीपीएस पवन टीनू ने कालोनाइजरों के साथ बैठक करके समस्याएं सुनी थीं। मेयर ने बिल्डिंग विभाग को मामले का हल निकालने के लिए रणनीति बनाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी निगम का बिल्डिंग विभाग कोई रणनीति तैयार नहीं कर पाया है। इसके बदले में कालोनाइजरों के प्रस्ताव को सरकार तक पहुंचाने की योजना जरूर बनाई है। वहीं शुक्रवार को कालोनाइजरों की फिर से बैठक निगम कार्यालय में बुलाई गई है।
कालोनाइजरों के प्रधान भूपिंदर भिंदा का कहना है कि सरकार की योजना कालोनाइजरों के हक में नहीं है, क्योंकि यह कालोनियां पुरानी कटी हुई हैं। इनमें कई मकान भी बन चुके हैं। सरकार की योजना के मुताबिक एक एकड़ के पीछे 30 लाख रुपये देना होता है। कालोनी में 35 फुट की सड़क होनी चाहिए, लेकिन इन कालोनियों में अधिकतर प्लाट बिक चुके हैं और वहां कोठियां भी बन गई हैं। इसलिए सरकार की योजना सहीं नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को प्रति मरले के हिसाब से डेवलपमेंट भत्ता लेना चाहिए। इसे रजिस्ट्री करवाने से पहले जमा करवाना लाजमी होना चाहिए। इससे समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।
नगर निगम के मास्टर टाउन प्लानर तेजप्रीत सिंह का कहना है कि योजना सरकार ने बनाई है। अभी वही जारी है, लेकिन कालोनाइजरों के विरोध के कारण काम रुक गया है। उन्होंने कहा कि कालोनाइजरों के प्रस्ताव को सरकार तक भेज दिया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार बैठक भी रखी गई है।
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