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जनता बेहाल, कालोनाइजर मालामाल

Jalandhar

Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
जालंधर। बिना करोड़ों अरबों रुपये राजस्व अदा किए और सरकार की मंजूरी लिए बगैर अवैध कालोनियां काटकर कालोनाइजर मालामाल हो गए हैं, लेकिन जनता फंस गई है। 230 कालोनियों में नक्शा पास करने से लेकर निर्माण तक को रोक लगा दी है।
जालंधर में डिप्टी कमिश्नर प्रियांक भारती ने अवैध कालोनियों में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि नगर निगम रिकार्ड के मुताबिक 230 कालोनियां अवैध हैं। कई ऐसी कालोनियां हैं, जहां 80 फीसदी एरिया आबाद हो चुका है। सरकार की तरफ से कालोनी के बसाने में कड़े नियम लागू क्या किए, अवैध कालोनियों की बाढ़ आ गई। सरकार की तरफ से 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के अलावा 40 फीसदी जमीन का हिस्सा पार्क, स्कूल के लिए छोड़ने जैसे कड़े नियम बना दिए, जिस कारण लैंड कारोबारियों ने सरकार को बिना बताए अवैध कालोनियां धड़ाधड़ काट डाली और सड़कें बनाकर निर्माण कर दिया। लोगों ने प्लाट भी तेजी से खरीदे।
लोग अब कालोनाइजरों का मुंह देख रहे हैं और कालोनाइजर राजनीतिज्ञों का।

सरकार का राजस्व कालोनाइजरों की पाकेट में
सरकार का अरबों रुपये राजस्व कालोनाइजरों की पाकेट में चला गया है। मांग की जा रही है कि कालोनियों को वैध कर दिया जाए। अगर यह लागू हो जाता है तो प्लाट मालिक को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, इसमें कालोनाइजर की जेब पर कोई असर नहीं होगा हालांकि करोड़ों रुपये कालोनाइजर की जेब में जा चुके हैं।

राजनीतिज्ञों के द्वार पहुंचे प्रापर्टी कारोबारी
प्रापर्टी कारोबारियों ने पहले मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी का फिर, मेयर सुनील ज्योति व विधायक परगट सिंह का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को प्रापर्टी के कारोबारी जिला शिअद प्रधान गुरचरण सिंह चन्नी के पास जा पहुंचे। चन्नी के पास जाने वालों में बलजिंदर पप्पी, गुरप्रताप पन्नू, अमरीक सिंह बागड़ी, तजिंदर तेजी आदि शामिल थे। बाद में यह शिष्टमंडल निकायमंत्री भगत चुन्नी लाल के पास पहुंचे। प्रापर्टी कारोबारियों ने तर्क दिया कि अवैध कालोनियों में गरीब लोगों ने रिहायशी प्लाट खरीदे हैं, उनको सस्ती दरों पर रैगुलर किया जाए।

लोगोें की समस्या का समाधान सीएम से बात कर निकाला जाएगा: चुन्नी लाल
अवैध कालोनियों में कंस्ट्रक्शन और नक्शा पास पर रोक से मची हाहाकार पर निकायमंत्री भगत चुन्नी लाल का कहना है कि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, इस समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही सीएम प्रकाश सिंह बादल से बात की जाएगी और उनको समस्या से अवगत करवाया जाएगा। उनको आग्रह किया जाएगा कि एक पॉलिसी बनाए, जिसमें चेंज ऑफ लैंड यूज से लेकर अवैध कालोनियों को नियमित किया जाए। इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। इसमें जल्द ही ठोस कदम उठा लिए जाएंगे।
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