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ग्रांट जारी न करने पर भेजा लीगल नोटिस

Jalandhar

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
नवांशहर। 2008 में सर्वसहमति से चुनी गईं लगभग 2800 पंचायतों को साढे़ चार साल बीत जाने के बाद भी पंजाब सरकार की ओर से घोषित ग्रांटें जारी नहीं की गईं, जिस पर ह्यूमन इंपावरमेंट लीग पंजाब (हेल्प) के जनरल सेक्रेटरी परमिंदर कितना ने ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग को कानूनी नोटिस भेज दिया। उन्होंने ग्रांट न देने की सूरत में हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने की बात कही है।
कितना ने नोटिस में कहा है कि पिछली पंचायत मतदान में पंजाब सरकार ने ऐलान किया था कि जिन गांवों में सरपंचों और पंचों का चुनाव सर्वसहमति के साथ होगा उन गांवों को विकास के लिए हौसला बढ़ाने के लिए ग्रांट के रूप में तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। पंजाब में 2806 गांवों में पंचायतों का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था, परंतु चार साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद गांवों को ग्रांट नहीं दी गई। कितना की ओर से सूचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत जानकारी हासिल की, तो पता चला कि योजनाबंदी विभाग की ग्रामीण विकास के साथ संबन्धित ब्रांच ने अपने एक पत्र तिथि 27 अप्रैल 2011 द्वारा सर्व सहमति के साथ चुनी पंचायतों को 8418 करोड़ रुपए जारी करने में असमर्थता जिताई थी। उन्होंने कहा कि 2806 गांवों को बनती ग्रांट जल्दी रिलीज की जाए। यदि एक महीने में ऐसा नहीं किया जाता तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित में पटीशन दायर कर दी जाएगी।
हेल्प संस्था के सचिव चरनजीत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा अपना वायदा पूरा न करना लोकतंत्र की सब से छोटी सोच व भाईचारे व सद भावना के साथ रहने वाले लोगों की तौहीन है। इस लिए संस्था को जनहित में कानूनी हल करवाना पड़ रहा है।
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