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सेवा के अधिकार को होगा विस्तार

Jalandhar

Updated Fri, 13 Jul 2012 12:00 PM IST
नवांशहर। पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही 41 नई सेवाओं को सेवा के अधिकार (आरटीएस) एक्ट के तहत लाया जा रहा है, जिससे इस एक्ट के तहत मिलने वाली सेवाओं की संख्या 69 से बढ़कर 110 हो जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद लोगों के काम सरकारी दफ्तरों में तय समय सीमा के भीतर हो पाएंगे। यह बात पंजाब सेवा अधिकार कमीशन के कमिश्नर एसएम शर्मा व डा. दलबीर सिंह वेरका ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार की तर्ज पर ही सेवा का अधिकार कानून में समय सीमा निश्चित की गई है तथा तय समय के भीतर सेवा न दिए जाने पर अधिकारियों को 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना करने तथा देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि कमीशन की ओर से प्रदेश के सभी जिलों का दौरा किया जाएगा तथा इस दौरान अधिकारियों के साथ साथ जन प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी, ताकि कानून को लागू करने में आ रही मुश्किलों के बारे में पता चल सके। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत जिलों के एडीसी (जनरल) को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है तथा अगर किसी व्यक्ति को सही समय सेवा नहीं मिलती या फिर कोई अधिकारी सेवा प्रदान करने में लापरवाही करता है, तो इसकी शिकायत एडीसी जनरल के पास की जा सकती है।
इससे पहले अधिकारियों से साथ बैठक में उन्होंने लोगों को सही समय पर सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें जुर्माना व हर्जाना न भरना पड़े। अधिकारियों द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने सुझाव डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उन्हें भेज सकते हैं तथा अच्छे सुझावों पर जरूर गौर किया जाएगा। इसके अलावा लोग कमीशन की वेबसाइट आरटीएसपंजाबडाटजीओवीडाटइन पर भी सुझाव भेज सकते हैं। कमीशन की टीम ने नवांशहर के सुविधा केंद्र व एसएसपी दफ्तर में बनाए गए सांझ केंद्र का भी दौरा किया व वहां की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर तनु कश्यप, एसएसपी धनप्रीत कौर, एडीसी अमरजीत पाल आदि भी उपस्थित थे।
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