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70 रेलकर्मियों को जमीन अलाट, 50 को पत्र जारी

Firozpur

Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST
फिरोजपुर। रेल मंडल कार्यालय फिरोजपुर ने रेल पटरियों के आसपास पड़ी बेकार जमीन को ग्रो मोर फूड स्कीम के तहत रेलवे के दर्जा चार कर्मियों को अलाट करना शुरू कर दिया है। अभी तक लगभग 70 रेलकर्मियों को जमीन अलाट कर दी गई है और 50 को अलाट करने संबंधी पत्र जारी किए हैं। पूरे डिवीजन से मंडल को तकरीबन एक हजार कर्मियों के जमीन लेने संबंधी आवेदन मिले थे। सभी आवेदनों पर भी युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। रेल मंडल प्रबंधक एनसी गोयल ने बताया कि जिस तरह उनके डिवीजन में जमीन संबंधी काम हो रहा है उसके मुताबिक नार्दर्न रेलवे में फिरोजपुर डिवीजन नंबर-वन है।
नार्दर्न रेलवे का फिरोजपुर डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसने रेलकर्मियों को लीज पर जमीन देने के लिए बड़ी तेजी से कार्य किया है। नार्दर्न में पहले स्थान पर फिरोजपुर है जिसने अपने पचास कर्मियों को जमीन अलाट संबंधी पत्र जारी किए हैं।
पवन बंसल के रेलमंत्री बनने के बाद विभागीय जमीन से आमदन प्राप्त करने संबंधी बड़ी-बड़ी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। रेलवे के पास ऐसी कई जमीनें हैं, जो बेकार पड़ी हैं। अब रेलवे इससे कमाई करेगी। दर्जा चार रेलकर्मियों को ग्रो मोर फूड स्कीम के तहत अलाट की जा रही जमीन से रेलवे को साल का करोड़ों रुपये की आमदनी होगी। इस प्रकार का कदम रेलवे ने पहली बार उठाया है।
डा. अनिल काकोदकर और सैम पित्रोदा की कमेटी ने भी रेलवे की फालतू भूमि से पचास हजार करोड़ रुपये कमाने की सलाह दी थी। फिरोजपुर रेल मंडल कार्यालय के लैंड सेल के एसएसई (डब्ल्यू) राकेश कुमार ने भी डा. अनिल काकोदकर और सैम पित्रोदा की कमेटी से पूर्व रेलवे भूमि प्रबंधन करोड़ों कमाने का स्रोत अंग्रेजी में पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें लेखक ने लिखा था कि रेलवे की बेकार पड़ी जमीन कैसे लीज पर देकर कमाई की जा सकती है।
रेलवे सूत्रों का कहना है कि लखनऊ डिवीजन की उक्त स्कीम पर कार्य करने की धीमी चाल है। उसका मुख्य कारण वहां पर रेलवे यूनियन का अधिकारियों पर दबदबा है। वहां पर इंजीनियरिंग विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कार्य करने को तैयार नहीं है।
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