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कैबिनेट मंत्री ज्याणी ने किया विशेष कल्याण स्कीम की शुरुआत

Firozpur

Updated Sun, 28 Oct 2012 12:00 PM IST
फाजिल्का (फिरोजपुर)। पंजाब बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक वेलफेयर बोर्ड की तरफ से श्रमिकों के लिए चलाई गई विशेष कल्याण स्कीमों की औपचारिक शुरुआत शनिवार को की गई। श्रम मंत्री सुरजीत ज्याणी ने फाजिल्का नप में करीब 2200 श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन कार्ड बांटे गए।
इस योजना के तहत इस वर्ग से जुड़े सभी श्रमिकों को दुर्घटना में मौत पर एक लाख रुपये और अपंगता पर 50 हजार रुपये की एक्सग्रेशिया रकम मिलेगी। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली क्लास से लेकर उच्च शिक्षा तक वजीफा, मुफ्त मेडिकल सहायता व परिवार के कुल पांच लोगों के लिए 30 हजार रुपये तक का इंडोर इलाज लाभ, श्रमिकों की लड़कियों की शादी के लिए ब्याज रहित 30 हजार रुपये का कर्जा, शादी के समय शगुन, हर वर्ष 1000 रुपये पर्यटन भत्ता, बाइसाईकिल, सिलाई मशीन, पंखे, टेलीविजन, कंप्यूटर और गेहूं की खरीद के लिए बिना ब्याज का कर्जा व श्रमिक व उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों के 6 जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त होने पर 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता इस स्कीम के मुख्य बिंदू हैं।
इस मौके पर ज्याणी ने कहा कि जब उन्होंने इस विभाग का चार्ज संभाला था, तब लोगों ने कहा कि यह क्या मामूली विभाग लिया है। तब उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर काम व सेवा करने का मौका किसी विभाग में है तो वह श्रम विभाग में है। ज्याणी ने कहा कि विभाग के पास पैसा खूब था, लेकिन विभाग की कल्याणकारी स्कीमों का फायदा लेने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग 16 हजार थी। बेहद पेचीदा नियमों व ठेकेदारों से सर्टिफिकेट लेने की शर्तों के चलते ज्यादा श्रमिक अपनी रजिस्ट्रेशन इन स्कीमों के लिये नहीं करवा पाते थे। हमारी सरकार ने आते ही रजिस्ट्रेशन ताकत उपमंडल अधिकारी के अधीन बनने वाली कमेटी को दे दी है और किसी भी गांव का सरपंच या शहर का पार्षद उक्त श्रमिक को तस्दीक कर सकता है। इसके चलते अब तक रजिस्ट्रर्ड होने वाले श्रमिकों की संख्या 16 हजार से बढ़कर 70 हजार तक पहुंचने की उम्मीद है और अगले वर्ष इसकी संख्या इससे भी दोगुनी हो जाएगी।
ज्याणी ने इस मौके पर घोषणा की कि पूरे राज्य में हर नगर में लेबर चौक बनाए जाएंगे व साथ ही लेबर शैड भी बनाए जाएंगे। इसमें श्रमिकों के लिये आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही ज्याणी ने कहा कि लेबर सेस इकट्ठा करने का कार्य प्रत्येक नगर परिषद व सरकारी विभागों को सौंप दिया गया है।
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