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रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा तो एसएसई निलंबित

Firozpur

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
फिरोजपुर। नार्दर्न रेलवे के जिस डिवीजन में विभागीय जमीन पर अवैध कब्जा होगा, उस एरिया के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई-वर्क) और सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई, पी-वे) को निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसी जमीनों पर निगरानी के लिए नार्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक वीके गुप्ता ने रेलवे विजिलेंस को कमान सौंपी है। विजिलेंस हर डिवीजन में ऐसी भूमि की तलाश करेगी। इस आदेश के बाद सभी डिवीजनों के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विभागीय भूमि से रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। रोजाना डिवीजनों से महाप्रबंधक को रिपोर्ट भेजी जा रही है।
ग्रोमोर फूड (जीएमएफ) स्कीम के तहत दर्जा चार गैंगमैन, गेटमैन और की-मैन की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रेलवे विभागीय जमीन उन्हें लीज पर दे रही है। ऐसा करने से रेलवे को भी हर साल करोड़ों रुपये की आमदनी होगी। ट्रैक के आसपास रेलवे की हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, जिस पर अवैध कब्जा कर बाहरी लोग खेती कर रहे हैं। इससे रेलवे को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि विभिन्न स्टेशनों पर तैनात इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा सख्ती बरतने पर अवैध कब्जा किए कई जमींदार अब इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने पहुंच रहे हैं। हुसैनीवाला बार्डर व फाजिल्का सेक्शन पर रेलवे की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन है। इस पर कई जमींदार बीते कई सालों से खेती कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दर्जा चार कर्मियों ने खेती करने के लिए तकरीबन आठ सौ आवेदन दिए हैं। जब से महाप्रबंधक ने विजिलेंस को कमान सौंपी हैं, उसके बाद से विभागीय जमीन से अवैध कब्जे तेजी से हटाए जा रहे हैं। जीएम के साथ डीआरएम और अधिकारियों की होने वाली बैठक में जमीन का मुद्दा पहल के तौर पर है। इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों को जमीन लीज पर नहीं दी जाएगी, जिनकी सेेवानिवृत्ति का समय पांच साल से कम है।
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