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अतिरिक्त खर्च से हुई बंपर पैदावार: जाखड़

Firozpur

Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
फिरोजपुर। नेता प्रतिपक्ष चौ. सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्रीय सूखा राहत समिति के सदस्य केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के बयानों से अकाली-भाजपा सरकार की नाकामी सामने आई है और किसानों के नाम पर अपना वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए केंद्रीय फंड पर आस लगाए बैठी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है।
जाखड़ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि किसानों का अधिक डीजल जलाने का कारण बरसात कम आना नहीं बल्कि अपने वादे के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा आठ घंटे किसानों को बिजली देने में नाकाम रहना है। किसानों की फसल बंपर आने की संभावना है तो वह केवल किसानों के अतिरिक्त खर्च के कारण ही है।
जाखड़ ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह स्पष्ट करें कि उन्होंने किसानों को कितने घंटे बिजली दी। जुलाई अंत में राज्य में बिजली की भारी किल्लत के चलते किसानों और छोटे उद्योगपतियों के नुकसान को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से किसानों व उद्योगपतियों को सीधे 2000 करोड़ रुपये जारी करने के लिए जाखड़ ने पत्र लिखा था, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री बादल ने भी प्रधानमंत्री से राज्य के लिए पैकेज की मांग करते हुए 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नाम मैमोरेंडम भेजते हुए राज्य में सूखे के कारण 2380 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, लेकिन एक हफ्ते बाद 10 अगस्त को केंद्र से आई टीम के सामने राज्य सरकार ने सहायता राशि 2380 करोड़ से बढ़ा कर 5100 करोड़ रुपये कर दी। जिससे केंद्रीय टीम को शंका हुई। राज्य सरकार ने जानबूझ कर भारी भरकम सहायता राशि मांगने, दूसरी तरफ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से राहत देने की मांग कर बात को उलझाने की कोशिश की। अगर केंद्र सरकार से किसानों के लिए 50 रुपये क्विंटल बोनस की मांग के साथ राज्य सरकार की तरफ से 50 रुपये मैचिंग ग्रांट डालने की घोषणा की होती तो केंद्र की तरफ से अब तक घोषणा हो चुकी होती। राज्य सरकार के पास अभी किसानों का पिछला बकाया भी 650 करोड़ रुपये पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य से मंगवाई रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने राज्य सरकार की मांग को ठुकरा दिया।
जाखड़ ने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार के खजाने हर समय खुले हैं, इसलिए समय रहते राज्य सरकार केंद्र सरकार के सामने हकीकत पेश करे और किसानों को हुए नुकसान के लिए बोनस दिलाने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री तक पहुंच करे। कांग्रेस भी हमेशा किसानों को सीधे सहायता राशि देने की पक्षधर रही है।
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