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दस हजार करोड़ से होगा ग्रामीण विकास : सुखबीर

Bathinda

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
जैतो (फरीदकोट)। शिअद प्रमुख और उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण विकास योजना तैयार की है जिसके तहत अगले चार साल के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में 100-100 करोड़ रुपये खर्च करके शहरों की तर्ज पर गांवों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वह मंगलवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु की ढाब के वार्षिक मेले के दौरान शिअद की राजनीतिक कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिअद भाजपा सरकार ने शहरी विकास परियोजना के तहत पहले से ही 8750 करोड़ रुपये मंजूर किए हुए हैं जिसके माध्यम से राज्य के 142 शहरों और कस्बों में 100 प्रतिशत साफ पीने के पानी, सीवरेज प्रणाली समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। बादल ने कहा कि अगले वर्ष तक राज्य में निर्माणधीन सभी थर्मल प्लांट बिजली उत्पादन शुरू कर देंगे और पंजाब अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बन जाएगा। सभी मुख्य सड़कों को फोरलेन बनाया जाएगा और बठिंडा को कपड़ा हब के रूप में विकसित होगा। नई यूनिवर्सिटियों की स्थापना करने के साथ साथ उच्च शिक्षा वाले नए संस्थान स्थापित होंगे और बड़े शहरों में बन रहे हवाई अड्डों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बादल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भूंदड़, लोकसभा सांसद परमजीत कौर गुलशन, सिंचाई मंत्री जनमेजा सिंह सेखों, पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पूर्व मंत्री गुरदेव सिंह बादल, विधायक महेशइंद्र सिंह निहाल सिंह वाला, विधायक दीप मल्होत्रा फरीदकोट, पूर्व डीजीपी परमदीप सिंह गिल और पूर्व भाजपा सांसद गुरचरण कौर ने भी विचार रखे।

एफडीआई पर मंथन जरूरी
डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने प्रेसवार्ता में कहा कि एफडीआई को लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले व्यापारियों व छोटे किसानों के साथ मंथन होना चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सकें। उन्होंने कहा कि आदर्श स्कूलों की प्रगति को लेकर समीक्षा की जा रही है और जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इन स्कूलों की अलॉटमेंट भी बदल दी जाएगी। शिअद ने हमेशा जनता से जवाबदेही वाली राजनीति पर विश्वास रखा जिसके तहत उनकी सरकार के तीन मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं जबकि कोयला घोटाले में अपनों को लाभ देने वाले कांग्रेस के केंद्रीय कोयला मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह व मनप्रीत बादल के समझौते पर बादल ने कहा कि दोनों ही नेताओं को पंजाब की जनता नकार चुकी है।
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