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ग्रांटों में हुआ 4 करोड़ का घोटाला

Amritsar

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
अमृतसर। सीमांत गांवों में दलितों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत आई कुल ग्रांट में अभी तक की जांच में चार करोड़ से अधिक का गबन सामने आ चुका है। यह खुलासा आल इंडिया एससी कमीशन के उप चेयरमैन डा. राजकुमार ने किया। डा. राजकुमार अमृतसर और तरनतारन जिलों के विभिन्न गांवों में दलितों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई विभिन्न योजनाओं की ग्रांटों में हुई हेराफेरी संबंधी आई शिकायतों के जांच के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे।
इस दौरान चेयरमैन ने अमृतसर और तरनतारन के डिप्टी कमिश्नरों को भी सारा रिकार्ड लेकर कमीशन के सामने पेश होने के लिए कहा था लेकिन दोनों डीसी शनिवार को पेश नहीं हुए। कमीशन ने दोनों डीसी को एक सप्ताह में बांटी गई ग्रांटों का रिकार्ड पेश करने के आदेश जारी किए हैं, वरना कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एससी कमीशन की ओर से विभिन्न शिकायतों की जांच कमीशन के उप चेयरमैन डा. राजकुमार, ज्वाइंट सचिव एसआर मीना, डायरेक्टर एमआर बाली और रिसर्चर राकेश शर्मा कर रहे हैं।
डा. राजकुमार ने बताया कि कुछ विभागों के अधिकारी कमीशन की ओर से नियुक्त जांच टीम के पास पेश हुए थे लेकिन उनके पास कोई भी सार्थक डाटा नहीं था जो यह साबित करें कि केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई राशि का सही उपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि कमीशन के पास अमृतसर और तरनतारन की सौ से अधिक लिखित शिकायतें पहुंची है। जिसमें लोगों ने शगुन स्कीम, दलितों के मकानों की रिपेयर के लिए मिलने वाली राशि, साफ पानी मुहैया करवाने की योजना, गांवों में शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली राशि, दलितों में मिलने वाली वजीफा और पेंशनों आदि की सही बांट न होने की शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन की जांच के दौरान जो भी अधिकारी और नेता आरोपी पाया गया उसके खिलाफ कमीशन कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करवा कर मामले दर्ज करवाएगा।
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