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किसानों ने जीटी रोड पर लगाया जाम

Amritsar

Updated Wed, 25 Jul 2012 12:00 PM IST
अमृतसर। भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिफिकेशन को रद करने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने बाबा बकाला तहसील कांप्लेक्स में एसडीएम के दफ्तर के सामने धरना दिया और जीटी रोड पर चार घंटे से अधिक समय तक जाम लगाया। इससे लोगों को देर तक मुश्किलों को सामना करना पड़ा।
किसान पिछले 27 दिनों से भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिफिकेशन को रद करवाने के लिए आवाज बुलंद किए हुए हैं। धरने के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि गांव कलेर घुमाण के 9 परिवारों की 14 कनाल 11 मरले जमीन बिना उनकी सहमति के अधिग्रहीत कर ली गई। मंगलवार को 17 किसान मजदूर जत्थेबंदियों की अगुवाई में सैकड़ों किसानों,मजदूरों और पीड़ित परिवारों ने एसडीएम बाबा बकाला के दफ्तर के बाहर बादल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद गांव उमरानंगल के पास जीटी रोड पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रालियां और दूसरे वाहन आड़े तिरछे खड़े करके यातायात रोक दिया।
इस अवसर पर आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि बादल सरकार शुरू से ही जन विरोधी नीतियां अपनाती रही है। इसी कारण किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है। गरीब महंगाई की मार तले कुचला जा रहा है। बादल सरकार किसान विरोधी योजनाओं के तहत पूरे पंजाब में किसानों को उजाड़ रही है,और किसी भी वर्ग को कोई सहूलियत नहीं मिल रही। सरकार में रसूख रखने वाले अपना हर काम करवा रहे हैं, लेकिन गरीब और कमजोर लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है।
इस अवसर पर शिंगारा सिंह सुधार,हरप्रीत सिंह बुटारी,निशान सिंह,धरम सिंह ध्यानपुर,निर्मल सिंह कलेर,करम सिंह बलसरां आदि हाजिर थे।
डीएसपी बाबा बकाला स.सूबा सिंह से माना कि दो-तीन बार जत्थेबंदियों के नेताओं से बातचीत हुई है।

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टाल मटोल की नीति अपना रहा प्रशासन
दिहाती मजदूर सभा जिला अमृतसर के सचिव अमरीक सिंह दाऊद ने कहा कि सभी किसान जत्थेबंदियां एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर जोर लगा रही हैं कि किसानों के साथ धक्केशाही को रोका जाए। नोटिफिकेशन रद करवाने के लिए उनकी तीन बार तहसीलदार गुरप्रीत सिंह और डीएसपी सूबा सिंह से बात हो चुकी है कि लेकिन वे टालमटोल की नीति अपनाए हुए हैं।
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यह है मामला
वर्णनीय है कि रईया नगर पंचायत द्वारा ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के लिए गांव कलेर घुमाण के 9 परिवारों की जमीन का बगैर उनकी सहमति के अधिग्रहण कर लिया गया। 17 जत्थेबंदियां इस जमीन के अधिग्रहण संबंधी नोटिस को रद करने के लिए संघर्ष चली रहू हैं।
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