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जरदारी का मामला पांच सदस्यीय बेंच को

इसलामाबाद/एजेंसी

Updated Sun, 08 Jul 2012 12:00 PM IST
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राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से नहीं खोलने का मामला पाकिस्तान सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर पिछले ही महीने यूसुफ रजा गिलानी को प्रधानमंत्री पद से बेदखल होना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय बेंच का गठन कर दिया है जोकि जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के अपने निदेश की 12 जुलाई से सुनवाई करेगी।
शीर्ष कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने शनिवार को जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नेतृत्व में इस बेंच का गठन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोलने के बारे में अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री राजा परवेश अशरफ को 12 जुलाई तक का समय दिया है। जरदारी के खिलाफ मामला दोबारा से खोलने से इनकार करने पर शीर्ष कोर्ट ने अप्रैल में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अवमानना का दोषी करार दिया था और जून में उन्हें संसद सदस्यता से पांच साल के लिए अयोग्य ठहराया था। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान तीन सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि शीर्ष कोर्ट उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री अशरफ उसके निर्देश का सम्मान करेंगे।

हालांकि 12 जुलाई की सुनवाई के दौरान अशरफ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने की जरूरत नहीं है और अटार्नी जनरल इरफान कादिर शीर्ष कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे। गठित की गई पांच सदस्यीय बेंच के प्रमुख जस्टिस खोसा को मुख्य न्यायाधीश का करीबी माना जाता है। अप्रैल में गिलानी को दोषी ठहराने वाली सात सदस्यीय बेंच में भी खोसा शामिल थे।
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