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अखिलेश सरकार महिलाओं को दे सकती है पॉलिस्टर की साड़ी

लखनऊ/अमर उजाला ब्यूरो

Updated Sat, 06 Oct 2012 01:15 PM IST
up govt may give polyster sarees to women
भूख मुक्ति एवं रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को दो-दो साड़ी और वृद्धजनों को एक-एक कम्बल देने के लिए साड़ी व कम्बल खरीद के संबंध में नीति पर विचार के लिए शुक्रवार को मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक हुई। बैठक में महिलाओं को पॉलिस्टर की साड़ी दिए जाने पर लगभग सहमति बन गई है। 15 दिन में खरीद संबंधी औपचारिकता पूरी करने को कहा गया है।
समिति की बैठक पंचायती राज मंत्री बलराम यादव के कार्यालय कक्ष में हुई। इस बैठक में साड़ी सूती दी जाय या पॉलिस्टर, इस पर भी विचार हुआ। बैठक में राय आई कि सूती साड़ियों को मेनटेन करने में ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा मुश्किल आएगी तथा यह चलेंगी भी कम। एक तर्क यह भी आया कि इतनी बड़ी संख्या में सूती साड़ियों की उपलब्धता भी मुश्किल होगी। ऐसे में पालिस्टर साड़ियों की खरीद पर लगभग सहमति बन गई है। हालांकि इस पर फैसला 17 अक्तूबर की बैठक में होने की संभावना है। बैठक में साड़ी-कम्बल पर करीब 1500 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया। यह आकड़ा इससे भी आगे जा सकता है।

पंचायती राज मंत्री ने बताया कि 49 जिलों से शहरी और ग्रामीण तथा 13 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों की सूची मिल गई है। अब तक 183 लाख महिलाओं का चयन साड़ी के लिए और 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरुषों को कम्बल देने के लिए 48 लाख पात्र व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि 13 जिलों से सूची नहीं मिली है। उनसे जल्द से जल्द सूची प्राप्त करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि साड़ी और कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई, वजन, धागा, गुणवत्ता और मूल्य पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

टेक्निकल कमेटी के सदस्यों और आपूर्तिकर्ताओं को एक साथ बुलाकर खरीद संबंधी औपचारिकता 15 दिन में पूरी करने को कहा गया है। पंचायती राज मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और सरकार के इस वादे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। बैठक में वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री शिव कुमार बेरिया, दुग्ध विकास राज्य मंत्री राममूर्ति, प्रमुख सचिव पंचायती राज मनोज कुमार, प्रमुख सचिव वस्त्र उद्योग हरिराज किशोर सिंह, विशेष सचिव लघु उद्योग एवं वस्त्र उद्योग विजयकान्त दुबे और निदेशक पंचायती राज वीपी सिंह उपस्थित रहे।

ये होंगे पात्र
-ग्राम्य विकास विभाग की बीपीएल सूची में शामिल लोग
-बीपीएल कार्डधारक
-अंत्योदय कार्डधारक
-रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थी
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