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पीएसी सदस्य के 'फार्मूले' से खुला टूजी नुकसान का राज

नई दिल्ली/एजेंसी

Updated Mon, 26 Nov 2012 10:05 AM IST
pac member formulae revelaed 2g spectrum loose
कैग के पूर्व डीजी आरपी सिंह ने टूजी मामले में उठे विवाद को नई हवा दी है। उन्होंने कहा है कि पीएसी ने उन्हें टूजी स्पैक्ट्रम आवंटन में नुकसान की गणना का एक फार्मूला सुझाया था, जिससे आवंटन के निर्णायक नुकसान को 1.76 करोड़ रुपये दिखाया जा सके। इससे पहले खबर थी कि सिंह दो दिन पहले दिए गए अपने बयान से पलट गए हैं।
आरपी सिंह ने कहा कि 2010 में जब उन्होंने टूजी घोटाले पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) ने नुकसान के आंकड़ों में दिलचस्पी दिखाई थी। साथ ही गणना के अनेक फार्मूलों में से एक फार्मूला भी सुझाया था जिससे नुकसान के आंकड़े 1.76 लाख करोड़ रुपये दिखाए जा सकें। हालांकि उन्होंने यह फार्मूला सुझाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया। वैसे उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत कैग के महानिदेशक (रिपोर्ट सेंट्रल) आरबी सिन्हा द्वारा तैयार नोट में भी देखे जा सकते हैं।

सिंह ने कहा कि कैग द्वारा नवंबर 2010 में संसद में टूजी घोटाले की रिपोर्ट रखे जाने से पहले भी कैग और पीएसी अधिकारियों के बीच संपर्क था। यह पूछने पर कि क्या वे इस मामले में जोशी का नाम लेंगे, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनके पास इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले सिंह ने कहा था कि कैग के 1.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान पर उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए गए थे। उनके पास वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करने के ‘लिखित आदेश’ भेजे गए थे। सिंह कहना है कि उन्होंने कभी अपनी रिपोर्ट में 1.76 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं लिखा था।

उन्होंने आरोप लगया था कि टूजी मामले में कैग के परिणाम को पीएसी अध्यक्ष जोशी ने प्रभावित करने की कोशिश की थी। जबकि कैग के अधिकारी छुट्टी के दिन जोशी के घर जाकर उनसे कैग की रिपोर्ट तैयार करने में मदद लेते थे। इसके बाद सरकार और कांग्रेस ने कैग और जोशी पर हमला बोल दिया था।

सेवानिवृत्त कैग अफसर बहस को तैयार
टूजी स्पैक्ट्रम आवंटन को लेकर जारी विवाद में कैग के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अफसर कूदने को कमर कस चुके हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से किसी भी बहस के लिए खुद को तैयार बताया है। महालेखा और नियंत्रक परीक्षक (कैग) के पूर्व उपप्रमुख बीएस गिल ने सेवानिवृत्त अफसरों की तरफ से एक वक्तव्य में कहा, ‘यदि सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी टेलीविजन पर बहस करते हुए सार्वजनिक बहस की इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो हम (सेवानिवृत्त अफसर) इसके लिए तैयार हैं। आखिरकार उनके स्टार अधिकारी (आरपी सिंह) भी सेवानिवृत्त हैं।’

महालेखा परीक्षक विनोद राय को सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी द्वारा टूजी मामले में बहस की चुनौती देने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों का यह बयान आया है। गिल ने कहा, ‘हमारे संविधान के निर्माताओं ने कैग की तुलना सुप्रीम कोर्ट जज से की है, लेकिन हमारे मंत्री संवैधानिक मर्यादाओं को लांघते हुए उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं। हम कैग को कभी सलाह नहीं देंगे कि ऐसे अनावश्यक मामलों में कूदें।’

आरपी सिंह द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा, ‘कैग के खिलाफ इस तरह का तीखा हमला पहली बार मीडिया में हुआ है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी को आगे बढ़ा कर उसे अपमानजनक टिप्पणियां करने को कहा जा रहा है। यह बेहद निंदनीय है।’
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