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निगरानी समितियों की लापरवाही बच्चों पर भारी

नई दिल्ली/ब्यूरो

Updated Wed, 27 Jun 2012 12:00 PM IST
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बाल संरक्षण गृहों में बच्चों से होने वाले दुर्व्यवहार और यौन शोषण को लेकर चिंतित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अब अपनी तीसरी आंख खोल दी है। बाल संरक्षण निगरानी समिति के काम काज में खोट की वजह से रोहतक के 'अपना घर' समेत दूसरे बाल संरक्षण गृहों में भी बच्चों पर होने वाले अत्याचार के मामले सामने आने से हरकत में आए मंत्रालय ने राज्यों से बातचीत कर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय को मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में निगरानी समिति काम नहीं कर रही हैं। राज्य सरकारों का ध्यान भी ऐसे मामलों पर कम ही जाता है। इस तरह की घटनाओं पर लगाम कसने में ज्यादातर राज्य असफल हो रहे हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इस तथ्य की पुष्टि की है और पिछले एक साल में बाल संरक्षण गृहों में बच्चों के यौन शोषण और अत्याचार के कई मामले सामने आने के पीछे निगरानी समिति के ढीले रवैये को जिम्मेदार बताया है।

राज्यों के इस रवैये से परेशान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव नीला गंगाधरन राज्यों में चल रही योजनाओं की बुधवार को समीक्षा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा के जरिए राज्यों में निगरानी समिति के गठन, पिछले एक साल के दौरान उनके जरिए किए गए बाल संरक्षण गृहों के निरीक्षण और उनके परिणामों को जानने की कोशिश की जाएगी।

एनसीपीसीआर के सदस्य विनोद कुमार टिकू के मुताबिक कई राज्यों में निगरानी समिति नहीं हैं तो कई जगहों पर वह महज नाममात्र की निगरानी समिति हैं। जो अपने कामकाज का उत्तरदायित्व नहीं निभा पा रही हैं। इसलिए सरकार को कुछ नई पहल के साथ इस व्यवस्था को पटरी पर लाने के उपाय करने चाहिए।
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