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वाड्रा मामलाः फरीदाबाद के डीसी ने संशोधित रिपोर्ट भेजी

चंडीगढ़/अमर उजाला ब्यूरो

Updated Sat, 27 Oct 2012 11:47 PM IST
DC Faridabad and Mewat Vadra sent revised report in wadra case
रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनियों के नाम एनसीआर के चारों जिलों पलवल, मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव में की गई जमीन की खरीद-फरोख्त के बारे में फरीदाबाद और मेवात उपायुक्तों ने शनिवार को राज्य सरकार के पास संशोधित रिपोर्ट भेज दी। ‘अमर उजाला’ ने शनिवार के अंक में चारों जिलों की अधूरी रिपोर्ट भेजने का मामला उठाया था। फरीदाबाद के उपायुक्त बलराज सिंह ने रिपोर्ट दुरुस्त करवाने के लिए ‘अमर उजाला’ का आभार भी व्यक्त किया।
मेवात जिला उपायुक्त वजीर सिंह गोयत ने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनी द्वारा बेची गई जमीन की संशोधित रिपोर्ट शनिवार को चंडीगढ़ भेज दी है। उन्होंने 23 अक्तूबर 2012 को भेजी रिपोर्ट में वाड्रा की रियल अर्थ कंपनी द्वारा मई 2009 में खरीदी जमीन का विवरण दिया था। शनिवार को भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि यह जमीन 16 नवंबर 2011 को कलेक्टर रेट से कम पर बेच दी है मगर स्टांप ड्यूटी का नुकसान नहीं हुआ है।

फरीदाबाद जिला उपायुक्त बलराज सिंह ने बताया कि शनिवार को संशोधित रिपोर्ट भेज दी है। उन्होंने 25 अक्तूबर 2012 को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनियों के अलावा प्रियंका गांधी के नाम खरीदी जमीन की सूचना भेजी थी। उन्होंने ‘अमर उजाला’ से कुछ जानकारी मांगी। इसके आधार पर राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और संशोधित रिपोर्ट भेज दी।

उन्होंने कहा कि अब वाड्रा या उनकी कंपनियों के नाम पर जिले में कोई जमीन नहीं बची है। खरीद-फरोख्त में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर राजस्व नुकसान नहीं हुआ है। पलवल जिला उपायुक्त विजय सिंह दहिया ने रिपोर्ट की जिम्मेवारी होडल के एसडीएम डा. यश गर्ग पर डाल दी जबकि गुड़गांव जिला उपायुक्त पीसी मीणा ने 16 अक्तूबर 2012 को भेजी वाड़ा-डीएलएफ के बीच 3.5 एकड़ की खरीद-फरोख्त के अलावा कोई सूचना नहीं भेजी।

उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी थी रिपोर्ट
तत्कालीन महानिदेशक चकबंदी डा. अशोक खेमका के 12 अक्तूबर 2012 के पत्र के जवाब में मेवात उपायुक्त ने 23 अक्तूबर, पलवल और फरीदाबाद उपायुक्त ने 25 अक्तूबर को रिपोर्ट पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी के पास भेजी। वहां से मीडिया को लीक की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व कृष्ण मोहन के पास ये आधिकारिक रिपोर्ट 26 अक्तूबर को पहुंची।
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