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‘सवा लाख बेसिक शिक्षकों की भर्ती होगी’

कानपुर/स्टाफ रिपोर्टर

Updated Sun, 18 Nov 2012 01:03 AM IST
125000 basic teachers will be recruited in up
'बेसिक शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा है। इसी कारण बेसिक शिक्षा की दुर्गति हुई है। लेकिन अब इसमें सुधार किया जा रहा है। जो अफसर लापरवाही बरतेंगे उनको सीधे जेल होगी’। ये बातें शनिवार को बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने पत्रकारों से कहीं।
उन्होंने बताया कि दो महीने के भीतर सवा लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। जल्द ही इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। वे बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में 70वीं प्रादेशिक जूनियर रेडक्रास एवं 79वीं सेंट जॉन एंबुलेंस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे हरित और श्वेत क्रांति से देश से अनाज और दूध की कमी दूर हो गई, इसी तरह बेसिक शिक्षा में भी क्रांति की आवश्यकता है। अभिभावकों के मन से यह बात मिटानी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। यह जिम्मेदारी शिक्षकों की है।

शिक्षक लापरवाही न करें। अभी तो शिक्षकों से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ दिन का समय दिया है, नहीं सुधरे तो सीधे कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि सभी सुविधाएं सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी जा रही हैं। जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। अगर एक भी बच्चा जर्जर स्कूल में घायल हुआ तो अधिकारियों को सीधे जेल होगी।

उन्होंने यूनिफार्म वितरण में हुए घोटाले की बात भी स्वीकारी और कहा कि सभी स्कूलों के शिक्षकों से कपड़ा खरीद की रसीद, सिलवाने की रसीद और बांटने का प्रूफ मांगा है। घटिया यूनिफार्म की जांच भी करवाई जा रही है। गड़बड़ी करने वालों पर गाज गिरना तय है। विषय शिक्षक और कंप्यूटर स्टाफ भर्ती स्थगित करने के बारे में वे बोले कि किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए भर्ती स्थगित कर दी गई।

ये भी बोले मंत्री जी
- 25 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में टीचर को नहीं मिलेगा वेतन, छात्र संख्या बढ़ाएं।
- गांव-गांव जाकर छात्र ढूंढे।
- बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी कसेगा शिकंजा।
- नए बन रहे स्कूल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों पर हैं।
- मिड डे मील की कंवर्जन कास्ट और यूनिफार्म की दर बढ़ाने के लिए केंद्र से बातचीत चल रही है।
- नवंबर के अंत तक सभी स्कूलों में यूनिफार्म बंट जानी चाहिए।
- पब्लिक स्कूलों में 25 फीसदी रिजर्वेशन पर क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा दी जायेगी।
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