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एसबीआई करेगा इस साल 7,000 नियुक्तियां

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नई दिल्ली/कारोबार डेस्क

Updated Sat, 29 Sep 2012 01:35 AM IST
sbi will recruit 7000 people in this year
देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने विस्तार और कॉरपोरेट लुक को लेकर काफी सक्रिय है। बैंक इस साल 700 नई शाखाएं खोलेगा और करीब 7,000 लोगों की भर्ती करेगा। इसके साथ ही कमजोर आर्थिक हालात के बावजूद बैंक को अपने कारोबार में 18 फीसदी की विकास दर के लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है। वहीं, एनपीए के बढ़ते स्तर पर अंकुश लगाने के लिए कृषि कर्ज पर गोल्ड कोलेट्रल के साथ कॉरपोरेट कर्ज में रिस्ट्रक्चरिंग के साथ बेहतर गुणवत्ता के कर्ज पर जोर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दिवाकर गुप्ता ने अमर उजाला के सीनियर एडिटर हरवीर सिंह के साथ एक लंबी बातचीत में यह जानकारी दी। पेश हैं अमर उजाला के साथ दिवाकर गुप्ता के इस बातचीत के मुख्य अंश :-
:- कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) के मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख प्रतीप चौधरी और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती के बयान से पैदा विवाद पर आपकी क्या राय है?

:- हमारे चेयरमैन कह रहे हैं कि सीआरआर मोनेटरी टूल है लेकिन यह हमारे ऊपर बोझ की तरह है। सीआरआर के तहत रखी जाने वाली राशि पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। यह एक तरह से हमारे ऊपर टैक्स की तरह है। हमें इस पर ब्याज मिलना चाहिए, जो पहले मिलता था। रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के मामले में यह बैंकर्स की अहम मांग है। यह मुनाफे पर सीधे असर डालता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर यह लागू नहीं है, जबकि वह भी डिपाजिट लेती हैं। इससे हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाता है। असल में सीआरआर और रेपो रेट दोनों को एक साथ देखने की जरूरत है। रिजर्व बैंक का कहना रहा है कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन करे। सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने के लिए कदम उठा दिया है, अब रिजर्व बैंक का जिम्मा बनता है कि वह कुछ रास्ता दिखाए। सरकार ने एफडीआई रिटेल और डीजल के दाम बढ़ाने जैसे अच्छे स्टेप लिये हैं। इससे विकास दर केंद्र में आ रही है।

:- लेकिन, डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में ब्याज दरें कम करना रिजर्व बैंक के लिए भी मुश्किल होगा?

:- असल में सरकार ने कई कदम उठाए हैं तो अब रिजर्व बैंक की बारी है कि वह विकास दर को पुश देने के लिए ब्याज दरों में कुछ कटौती करे। बिजनेस में सेंटीमेंट की भूमिका बहुत बड़ी है। इसे बढ़ाना जरूरी है। बिजनेस में सेंटीमेंट 70 फीसदी है बाकी सब 30 फीसदी है। आज अगर आप कटौती करते हैं तो इसका फायदा आठ माह बाद मिलता है। उद्योग के लिए कर्ज की लागत एक बड़ा मुद्दा है। हमारे यहां यह काफी ज्यादा है। इससे कई प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से अव्यवहार्य (अनवायबल) हो जाते हैं। लेकिन, अगर ब्याज दरें ज्यादा घटती हैं तो उसका एक निगेटिव प्वाइंट यह है कि इससे जमा पर वास्तविक ब्याज दर नकारात्मक (निगेटिव) हो जाएगी क्योंकि महंगाई दर काफी ज्यादा है।
 
:- स्टेट बैंक ने जमा दरों में कटौती की है इसके पीछे क्या कारण है?

:- चालू साल के पहले पांच माह में हमारे डिपाजिट 74,000 करोड़ रुपये बढ़े हैं। जबकि हमारे एडवांस बढ़े 15,000 करोड़ रुपये। हमारे करीब 60,000 करोड़ ट्रेजरी में डिप्लायड है। इस पर ब्याज मिलता है, लेकिन यह कम है। मार्र्जिन बनाए रखने के लिए हमें डिपाजिट की लागत घटानी है। लिक्विडिटी हमारे पास काफी है। इसलिए हमने एक फीसदी ब्याज घटाया है। हमारी कुल जमाएं दस लाख करोड़ रुपये और इनका तीन साल का औसत है। इसमें एक साल में करीब तीन लाख करोड़ रुपये बैठते हैं। इस पर एक फीसदी ब्याज कम होने से 3,000 करोड़ रुपये की बचत होती है।

:- चालू साल के लिए स्टेट बैंक ने 18 फीसदी की विकास दर का लक्ष्य रखा है क्या यह हासिल होगा?

:- हमारी चालू साल के पांच माह में 15,000 करोड़ रुपये की ग्रोथ है। हमारा घरेलू एडवांस बेस 7.5 लाख करोड़ रुपये है। इस साल की औसत ग्रोथ 12.5 फीसदी बैठ रही है। बिजनेस ग्रोथ साल की दूसरी छमाही में ज्यादा आती है। सरकार ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं उसका फायदा हमें मिल सकता है। अगर अर्र्थव्यवस्था इन कदमों पर रिएक्ट करती है, तो हो सकता है कि अगले छह माह में हम 18 फीसदी के करीब पहुंच जाएं। हमारी कोशिश है कि हम लक्ष्य हासिल करें लेकिन क्रेडिट की क्वालिटी पर समझौता नहीं करेंगे।

:- आपकी कर्ज देने के लिए क्या प्राथमिकता है?

:- हमारा 15 फीसदी कर्ज बड़े कारपोरेट को है, 20 फीसदी मिड कारपोरेट को है और 15-16 फीसदी एसएमई को है। 20 फीसदी रिटेल है, 12 फीसदी एग्रीकल्चर है और 15 फीसदी इंटरनेशनल है। हमारी बुक बहुत बैलेंस और डायवर्सिफाइड है। अब ग्रोथ रिटेल, एग्रीकल्चर और एसएमई में आ रही है। होम लोन में छोटे स्थानों से ग्रोथ आ रही है वहां 12 से 15 लाख रुपये के घर बिक रहे हैं।

:- स्टेट बैंक कारपोरेट ग्रोथ पर फोकस करने की रणनीति पर चल रहा है?

:- नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन हम बड़े कारपोरेट और पीएसयू पर फोकस कर रहे हैं। इनवेस्टमेंट ग्रोथ बड़ी कंपनियों से देख रहे हैं। मिड लेवल कंपनियां स्ट्रेस में हैं प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनसे डिमांड आ रही है।

:- सरकार की नीतियों के मोर्र्चे पर कुछ मुद्दे हैं, जो बैंकिंग पर असर डाल रहे हैं?

:- हां, माइनिंग में प्रॉब्लम है। पावर में हमारा ठीक है लेकिन पावर में कंट्रोवर्सी है। कोल इंडिया के साथ लिंकेज का मुद्दा है। कोल ब्लॉक पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका असर आता है। पावर में हमारा एक्पोजर 50,000 करोड़ रुपये का है। माइनिंग में करीब 8,000 करोड़ रुपये है। स्टील में करीब 7,000 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है लेकिन उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और गोवा में खनन में दिक्कत आ रही हैं।

:- स्टेट बैंक की एनपीए की समस्या बढ़ रही है?

:- इस समय हमारा कुल एनपीए 4.99 फीसदी है, जो करीब 47,000 करोड़ रुपये बनता है। टेक्सटाइल में 6,800 करोड़ रुपये का कर्ज रिस्ट्रक्चर किया है, एनपीए है 2,300 करोड़ रुपये। इसके पीछे बाहरी कारक ज्यादा है। लोगों ने 2006 से 2008 में क्षमता स्थापित की, लेकिन उसके बाद मंदी आ गई। रुपया मजबूत रहा और बांग्लादेश व श्रीलंका से प्रतिस्पर्धा मिली, इसने टेक्सटाइल को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन इनवेस्टर वापस आ जाएगा। अगर शार्ट टर्म में रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो वह मर जाएगा। लेकिन हम केवल एनपीए बचाने के लिए रिस्ट्रक्चर नहीं करते हैं।

:- एनपीए कम करने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं?

:- मानीटरिंग बढ़ा रहे हैं। खासतौर से रिटेल, एग्रीकल्चर और मिड कारपोरेट में जहां रिस्ट्रक्चर की जरूरत है, वहां रिस्ट्रक्चर करेंगे। बड़ी यूनिट को समय से सपोर्ट देंगे और जो खराब हो गया उसे जल्दी सेटल करेंगे। एग्रीकल्चर में हमारा अभी 80,000 करोड़ रुपये का एक्सपोजर है जो इस साल एक लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इसमें 9.8 फीसदी एनपीए है। लेकिन यहां हमारे नए कर्ज की क्वालिटी अच्छी है। इसमें हमने नई स्कीम शुरू की है और लोन के लिए गोल्ड का कोलेटरल रख रहे हैं। हमारा करीब 22,000 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर लोन ऐसा है जिसमें किसी न किसी तरह का गोल्ड का कोलेट्रल है। लेकिन एग्रीकल्चर में मोरल हेजार्ड तो रहता है क्योंकि कई बार किसान सोचता है कि कर्ज माफ हो जाएगा। पहले ऐसा हुआ भी है, लेकिन अब सरकार ने ब्याज छूट की जो स्कीम शुरू की है वह बहुत बेहतर है और किसान को समय पर कर्ज लौटाने से चार फीसदी ब्याज देना है। यह मोरल हेजार्ड को कम करती है। इसे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं।

:- बेसल तीन के लिए स्टेट बैंक को कितनी कैपिटल चाहिए?

:- इसके लिए तीन साल हमें कैपिटल नहीं चाहिए। अभी तो हमारी बैलेंस शीट बहुत बेहतर है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर बेहतर है। 2015 से हमें जरूरत पड़ेगी, तब स्टेट बैंक और इसकी सब्सिडियरी को मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी।

:- एसबीआई की विस्तार योजना क्या है?

:- हमें नेटवर्क के चलते ही 74,000 करोड़ रुपये मिला है। स्टेट बैंक के 12 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट हैं। 15 करोड़ कस्टमर हैं कुल अकाउंट 20 करोड़ होंगे। 14,700 ब्रांच हैं। हम इस साल 700 ब्रांच खोलेंगे। इस साल अभी तक हमने 150 ब्रांच खोली हैं। करीब 550 ब्रांच साल की बकाया अवधि में खोल लेंगे।

:- अल्टरनेट चैनल के लिए क्या कर रहे हैं?

:- इस पर हमारा बहुत फोकस है। स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों के 27,000 एटीएम हैं। हमारे 32 फीसदी ट्रांजेक्सन अल्टरनेट चैनल पर हैं। हर रोज के पांच करोड़ ट्रांजेक्टन हैं। इसमें से करीब एक करोड़ तो एटीएम पर ही हो रहे हैं। एक लाख ट्रांजेक्शन हर रोज मोबाइल पर हो रहे हैं। बैलेंस इनक्वायरी, अकाउंट स्टेटमेंट, बिल पेमेंट, इंटरनेट ट्रांफसर, डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट, मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट सब इस पर हो रहा है।

:- रिक्रूटमेंट में क्या कर रहे हैं?

:- हम इस साल करीब 7,000 कर्मचारियों की भर्ती करने वाले हैं और इसके लिए जल्दी ही विज्ञापन आने वाला है। इसमें करीब 5,000 क्लेरिकल और 2,000 अफसर भरती करेंगे।

:- इनोवेटिव उत्पादों के मामले में क्या नया है?

:- हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, जो इस पर काम कर रहा है। हमने सेविंग बैंक पर इंश्योरेंस दे दिया चार लाख रुपये का, इसी तरह कार्ड के स्वैप मशीन के लिए एक लाख प्वाइंट ऑफ परचेज पर लगा रहे हैं। पेमेंट में आप्शन बढ़ा रहे हैं।

:- प्राइवेट बैंक आए, तो सरकारी बैंक पिछड़े माने जाते थे अब क्या लगता है?

:- हम अपने सभी ब्रांच को कारपोरेट लुक दे रहे हैं और मार्केट में कंपीट करने के लिए एस्थेटिक ठीक कर रहे हैं। दरिद्रता दिखाना कोई गुण नहीं है, बिजनेस करना है तो सब ठीक करना ही होगा। लेकिन, बेहतर सुविधाएं बनाने के लिए पैसा भी आना चाहिए। अभी भी कुल बैंकिंग में 73 फीसदी हिस्सा सरकारी बैंकों का ही है। 27 फीसदी में प्राइवेट और मल्टीनेशनल सब हैं।

:- पिछले कुछ समय से सरकारी बैंकों के कामकाज में वित्त मंत्रालय काफी हस्तक्षेप कर रहा है?

:- मैं तो यही कहूंगा जो मुद्दे वह उठा रहे हैं, वह ठीक है। फाइनेंशियल इन्कलूजन की बात भी ठीक है। इसी तरह बैंकों के कंसोलिडेशन की बात भी ठीक है। इस समय 30 सरकारी बैंक है, यह संख्या बहुत बड़ी है। मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से यह नहीं कह रहा हूं, यह बात ठीक है।

:- नो फ्रिल अकाउंट में क्या ओवरड्राफ्ट देना संभव है?

:- यह स्कीम बनाकर नहीं कर सकते है, क्योंकि पैसा कैसे वापस आएगा।

:- क्या आप एसएमई पर फोकस कर रहे हैं?

:- बड़े एसएमई और मिड कारपोरेट को हम अलग नहीं रखते हैं। छोटे एसएमई पर दिक्कत नहीं है क्योंकि वह अपने परिवेश में काम करता है। लेकिन बड़े एसएमई इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं और उन पर बाहरी कारणों का असर पड़ता है। हमने एक करोड़ रुपये तक के कर्ज पर कवर ले लिया है। यह क्रेडिट इंश्योरेंस की तरह है। एक करोड़ रुपये से ऊपर के कर्ज पर सावधानी बरत रहे हैं। 40 फीसदी का हमारा प्राथमिकता का टारगेट है उसे हम पूरा करते हैं।
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