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लखनऊ और आगरा बनेंगे आईटी हब

लखनऊ/अमर उजाला ब्यूरो

Updated Thu, 18 Oct 2012 07:43 PM IST
Lucknow and Agra will be IT hub
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी अब आईटी स्टेट बनेगा। इसके लिए कैबिनेट ने प्रदेश की नई आईटी नीति पर भी मुहर लगा दी है। नीति के तहत लखनऊ और आगरा को खास तौर पर आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई आईटी नीति को मंजूरी दी गई। पहले चरण में लखनऊ और आगरा में आईटी सिटी बनाए जाएंगे। इसके लिए आईटी कंपनियों को आकर्षक दर पर जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन कंपनियों को कम से कम सौ एकड़ जमीन लेनी होगी।

ये आईटी सिटी मुख्य शहर से बाहर सेटेलाइट सिटी होंगे। यहां सभी तरह की आधुनिकतम आवासीय, कॉमर्शियल व मनोरंजन की सुविधाएं होंगी। सरकार प्रतिष्ठित घरेलू व विदेशी शैक्षिक संस्थानों को यूपी में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सरकार नॉलेज सेंटर प्रोग्राम बोर्ड बनाएगी।

प्रदेश भर में उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे जो कार्यक्रमों व कोर्स द्वारा आईटी शिक्षा को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाए रखेंगे। आईटी नीति के अमल के लिए नीति कार्यान्वयन यूनिट बनेगी। इसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी व सलाहकार रखे जाएंगे।

लखनऊ में 150 एकड़ पर बनेगा आईटी सिटी
लखनऊ में आईटी सिटी बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था कर ली गई है। कैबिनेट ने इसके लिए चक गजरिया फार्म की 150 एकड़ जमीन आईटी विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह जमीन पशुधन विभाग की है जो नि:शुल्क दी गई है। इस आईटी सिटी में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी वाले अत्याधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज होगा। संचार व्यवस्था के लिए डेडिकेटेड अर्थ स्टेशन के अलावा सेटेलाइट लिंक भी इसमें उपलब्ध होगा।

खास बातें
--नए आईटी उद्योगों को लोन पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी प्रति उद्योग एक करोड़ तक हो सकती है। यह लोन पांच साल में अदा करना होगा।
--आईटी प्रोजेक्ट के लिए कुछ शर्तों के साथ वैट व स्टाम्प शुल्क में भी राहत मिलेगी। यहीं नही आईटी कंपनियों को सातों दिन, चौबीस घंटे-तीन पालियां चलाने की अनुमति होगी। इसके लिए श्रम विभाग से विशेष छूट दिलाई जाएगी। सभी पालियों में महिलाओं को काम करने की इजाजत होगी।
--बीस से अधिक कर्मचारियों वाली आईटी कंपनियों को मास्टर प्लान या लैंड यूज से इतर कहीं भी ऑफिस बनाने की छूट होगी।
--सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों द्वारा उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल तक जो वाणिज्य कर अदा किया जाएगा, उसका 75 प्रतिशत हिस्सा वापस कर दिया जाएगा।
--आईटी सर्विस इकाइयों के लिए खरीदी जाने वाली जमीन पर स्टाम्प शुल्क से सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। वैट व केंद्रीय वाणिज्य कर में कुछ शर्तों के साथ ब्याज मुक्त लोन देकर दस साल तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
--आईटी कंपनियों को सरकारी एजेंसियों से जमीन खरीदने पर मौजूदा दरों पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
--यदि आईटी सिटी या आईटी पार्क केलिए तीन मेगावाट से अधिक का कैपटिव पावर प्लांट लगाया जाएगा, तो उस पर भी आईटी उद्योग की तरह सभी तरह की छूट मिलेगी।
--जो आईटी कंपनियां पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले प्रोजेक्ट लगाएंगी उन्हें इन रियायतों के अलावा राज्य सरकार से विशेष प्रोत्साहन रियायत मिलेगी
--आईटी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी उद्यमियों को प्रदूषण नियंत्रण, फैक्ट्री एक्ट, दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, विद्युत आवंटन आदि में सहयोग करेगी।
--बंगलुरु, चैन्नई और हैदराबाद में रोड शो आयोजित कर आईटी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।
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