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यूपी में इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव

Varun Kumar

Varun Kumar

Updated Tue, 14 Aug 2012 01:33 PM IST
industrial promotion board proposed in uttar pradesh
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने में रुचि दिखा रहा है। संगठन ने उत्‍तर प्रदेश सरकार से उद्योग बन्धु को इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि उद्योगबंधु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया बोर्ड है, जिसका म‌कसद प्रदेश में तेजी से औद्योगिकीकरण को विकसित करना है।
सीआईआई ने प्रदेश में उद्योगों और व्यवसायियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की सिफारिश भी की है। परिसंघ ने कहा ‌है कि यह सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो न केवल निवेशकों के लिए आसान रास्ते दिखाए बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी करे। सीआईआई की ओर से यह प्रस्ताव यूपी के विकास के लिए बने वर्किंग ग्रुप ने किया है।

सीआईआई के यूपी स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आलोक सक्सेना ने बताया कि इस ग्रुप का गठन तब हुआ जब सीआईआई के अध्यक्ष आदी गोदरेज और उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष मलविंदर सिंह के साथ एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला था। इसके बाद राज्य के विकास के केलिए संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया गया था।

यह दल ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा, कौशल विकास, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक नीति, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी, मूलभूत ढांचागत विकास में सुधार, लघु उद्योगों के विकास और प्रदेश की उद्योग के क्षेत्र में ब्रांडिंग का खाका तैयार करने केलिए काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि सीआईआई यूपी को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है ताकि यूपी को निवेशक पसंद कर सकें।

यही नहीं सीआईआई तेजी से सरकार द्वारा घोषित नीतियों के साथ इन मुद्दों पर राय लेने के साथ विभिन्न सरकारी विभागों के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आसानी से व्यवसाय किया जा सकता है। इसके लिए सकारात्मक ब्रांडिंग की जरूरत है। यह खासतौर पर मध्यम और लघु उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षित कर सकता है। सीआईआई ने इसके लिए 13 जुलाई को लघु उद्योगों का सम्मेलन बुलाया है

सीआईआई के संयुक्त अध्ययन दलों ने कर सुधार के क्षेत्र में सुझाव दिया है कि निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर प्रवेश कर नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा वैट पर भी छूट मिलनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सुझाव दिया है कि आपूर्ति और फूड पार्क के लिए जमीन लेने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लागू होना चाहिए।

सीआईआई कौशल विकास के लिए सीतापुर में यूरोपियन यूनियन की मदद से प्रशिक्षण का काम कर रहा है ताकि युवाओं को रोजगार मिले। यह सारे युवा ऐसे थे जो स्कूल छोड़कर खेती में जुट गए थे। सीआईआई ने सरकार से कौशल विकास अध्ययन केलिए मदद मांगी है। उद्योगों में बिजली सुधार के लिए 132 और 220 केवीए के नए सब स्टेशन लगाने की सिफारिश भी उन्होंने की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सीआईआई ने पीपीपी माडल अपनाने, यूपी फार्मास्युटिकल काउंसिल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
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