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विमानन क्षेत्र के विकास को रफ्तार देगी सरकार

नई दिल्ली/एजेंसी

Updated Mon, 08 Oct 2012 09:21 PM IST
Govt planning to build greenfield airports
विमानन क्षेत्र के ढांचागत विकास को रफ्तार देने की मुहिम के तहत अगले कुछ वर्षों में सरकार की योजना 10-15 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की है। वहीं, अगले दो वर्षों में सरकार 50 गैर मेट्रो एयरपोर्ट्स का आधुनिकीकरण कर देगी।
नागरिक विमानन मंत्री अजीत सिंह ने यहां एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की 49वीं कांफ्रेंस के दौरान कहा कि करीब 50 गैर मेट्रो एयरपोर्ट का अगले दो सालों में आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 10-15 ग्रीनफील्ड (नए) एयरपोर्ट बनाने की योजना है।

उन्होंने कहा कि देश में विमानन सेक्टर की सालाना ग्रोथ 9 फीसदी है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में एयर ट्रैफिक की वृद्धि दर दोहरे अंक में पहुंच जाएगी। देश के मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है और अब देश की जीडीपी के 6 फीसदी पर पहुंचने का भरोसा है। ऐसे में विमानन सेक्टर के भी लगातार आगे बढ़ने की उम्मीद है।

इससे पहले, कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक स्तर पर पहल की है। इसके साथ ही एयर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, साझा उद्यम और लोक-निजी भागीदारी जैसी मिलीजुली कारोबारी रणनीति के जरिये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू और हैदराबाद एयरपोर्ट निजी क्षेत्र के भागीदारी के साथ बनाए गए हैं।
कोलकाता और चेन्नई में बनाए गए गए नए एयरपोर्ट जल्द ही शुरू हो जाएंगे। सरकार ने अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में 100 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति दे दी है।

यूरोपीय संघ द्वारा थोपे गए विवादास्पद कार्बन टैक्स (जिसका भारत सहित कई देशों ने विरोध किया है) के मसले पर विमानन मंत्री ने कहा कि हम यूरोपीय संघ या दूसरे किसी भी समूह द्वारा थोपे गए एकतरफा पर्यावरण उपायों का प्रतिनिधिमंडल से विरोध करने का अनुरोध करेंगे।  

एयर इंडिया पायलटों का नियमित हो रहा भुगतान
एयर इंडिया के पायलटों के एक वर्ग द्वारा वेतन भुगतान में देरी होने के दावे का खंडन करते हुए विमानन मंत्री अजीत सिंह ने कहा है कि पायलटों के बकाये का नियमित तौर पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पायलटों के वेतन में कुछ महीने की देरी हो सकती है, लेकिन अधिकांश महीनों का उन्हें नियमित आधार पर भुगतान किया जा रहा है। उन्हें पिछले पांच-छह माह के लिए वेतन भुगतान किया जा चुका है। अब उन्हें हर माह वेतन दिया जा रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि अगस्त तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
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