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इस साल हर परिवार का होगा बैंक खाता

Banking-Insurance

Updated Wed, 13 Jun 2012 12:00 PM IST
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सरकार ने कहा कि चालू वर्ष में राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते खोले जाएंगे, ताकि सरकारी योजनाओं की धनराशि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तातंरण किया जा सके। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक परिवार के बैंक खाते खोले जाएंगे। इसके लिए बैंकों को राज्य सरकारों के साथ तालमेल कर काम करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि किसान परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वर्तमान खातों को नई योजना के तहत डेबिड कार्ड में परिवर्तित किया जाएगा। वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए भी नयी योजना के तहत शिक्षा ऋण मिलेगा। मुखर्जी ने बैंकों के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2011-12 में बैंकों का शुद्ध लाभ 4,9512 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 44,900 करोड़ रुपये की तुलना में 10.27 प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली सरकारी बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों ने दिशा में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बैंक इसको लेकर गंभीर हैं और इसे कम करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों ने पिछले दो वर्षों में दो हजार से अधिक आबादी वाले 74,194 गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई हैं। इन गांवों में तीन करोड़ खाते खोले गए हैं।

उन्होंने कहा कि देश के 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 81 ने कोर बैंकिंग को अपना लिया है और वे भुगतान प्रणाली में शामिल हो गए हैं। मुखर्जी ने कहा कि सरकारी बैंकों को लेनदेन के लिए दूसरे तरीकों के स्थान पर इेलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनानी चाहिए। बैंकों को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की तरह एक लाख करोड़ रुपये के एनईएफटी हस्तातंरण को शुल्क मुक्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।

इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर केसी चक्रवर्ती, सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ ही वित्तीय सेवा सचिव डीके मित्तल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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