दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्स) की पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा रद्द करने की याचिका पर संस्‍थान को नोटिस जारी किया है। एम्स ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर धांधली का हवाला देकर परीक्षा को रद्द कर दिया था।

अदालत ने 156 केंद्रों का ब्योरा मांगा
न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने एम्स से आठ जनवरी को पोस्ट ग्रेजेएट परीक्षा आयोजित होने वाले सभी 156 केंद्रों का ब्योरा मांगा है। कुछ विद्यार्थियों ने एम्स के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिला की है। विद्यार्थियों का आरोप है कि नोएडा सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर बड़े स्तर पर धांधली की ‌शिकायत मिली, जो किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हैं।

परीक्षा दोबारा कराने की मांग
छात्रों ने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन दोबारा ‌से कराया जाए। याचिका में कहा गया है कि सरकार परीक्षा आयोजन के लिए ठोस नियम बनाए, ताकि आगे से इस तरह के प्रकरण सामने नहीं आए। गौरतलब है कि 8 जनवरी को एम्स की ओर से आयोजित पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान तीन लोगों को परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया था।

अगली सुनवाई 10 फरवरी को
अदालत में सुनवाई के दौरान एम्स के वकील ने ‌कहा कि नोएडा स्थित एक केंद्र को छोड़ कर 155 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया। मामले की जांच दिल्‍ली पुलिस कर रही है। वकील के दलील को सुनने के बाद अदालत ने ‌अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

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