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भूमि अधिग्रहण पर सर्वदलीय बैठक बुलाएं पीएम |
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| नई दिल्ली। |
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| Story Update : Saturday, September 11, 2010 1:44 AM |
यमुना एक्सप्रेस-वे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल ने केंद्र से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक को तत्काल संसद में पेश करने की मांग की है। रालोद अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मुद्दे पर आम राय बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। रालोद प्रमुख ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाल के बयान की सराहना भी की।
सिंह ने कहा कि मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का है, जिसके तहत सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। राज्य सरकारें इस प्रावधान का फायदा उठाकर उद्योग जगत के साथ साठगांठ कर किसानों की जमीन का अधिग्रहण बहुत ही सस्ते दामों पर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम राय बनाएं और सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश करें।
उन्होंने कहा कि युमना एक्सप्रेस वे के संबंध में हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर यह और भी जरूरी हो गया है। अजित सिंह ने कहा कि सरकार परमाणु दायित्व विधेयक पर समर्थन पाने के लिए विपक्षी दलों के साथ तो बातचीत कर सकती है, लेकिन उसे किसानों की जमीन की चिंता नहीं है? उस पर वह क्यों बात नहीं कर रही। सिंह ने सोनिया गांधी के उस बयान की सराहना की, जिसमें उन्होंने विकास के नाम पर होने वाले भूमि अधिग्रहण में किसानों के हितों का ख्याल रखने की वकालत की थी।
अमर उजाला ब्यूरो
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