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रियासत में नई शिक्षा नीति के िलए हुआ मंथन

Jammu

Updated Sat, 25 Jan 2014 05:50 AM IST
जम्मू। रियासत जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति को तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ पैनल की जम्मू में दो दिवसीय बैठक वीरवार को समाप्त होने के बाद अब सरकार जनता खासतौर से शिक्षाविदों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थानों से सुझाव लेगी, ताकि विजन दस्तावेज 2025 और नई शिक्षा नीति को तैयार किया जा सके। अशोक होटल में स्कूली शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई गई दो दिवसीय विशेषज्ञों के पैनल की बैठक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य प्रो. फरीदा खान की अध्यक्षता में हुई। इसमें अन्य सदस्यों जिसमें प्रो. रमाकांत अग्निहोत्री, प्रो. रेखा चौधरी, प्रो. ए जी मदहोश, डा. नंदनी मंजरेकर, जमाल किदवई आदि ने हिस्सा लिया।
समापन समारोह में स्कूली शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव एवं स्कूली शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हरदेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि रहे। सिंह ने कहा कि रियासत में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। विशेषज्ञों का पैनल स्कूली पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग और पढ़ाने के तरीकों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर स्कूल एजूकेशन एक्ट 2002 की धारा 22 के अंतर्गत स्टेट स्कूल एजूकेशन एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहली बैठक 19 सितंबर को उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री तारा चंद की अध्यक्षता में हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था कि रियासत में नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन हो। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा बोर्ड के अधिकारी एन आर ढींगरा, कनीज फातिमा आदि भी मौजूद रहे।
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