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डिवीजन बेंच ने एलपीजी सप्लाई के निर्देश दिए

Jammu

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। एलपीजी गैस की किल्लत के मामले की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस जेपी सिंह की डिवीजन बेंच ने बिना किसी विघ्न के गैस सप्लाई के लिए सीनियर एडवोकेट डीसी रैना के सुझावों के साथ कमेटी की प्रक्रिया को रिकार्ड में लिया है। मीटिंग की कार्यवाही के अनुसार वितरण केंद्र से 20-30 किलोमीटर दूर रहने वाले ग्राहकों को आयल कंपनियां सही तरीके से गैस सप्लाई नहीं कर रही हैं। ज्यादातर डीलरों ने अपने केंद्र या तो शहर में या फिर हाईवे के पास रखे हैं, जबकि दूरदराज इलाके के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों का अधिकार है कि उन्हें सबसे करीब वाले डीलर से गैस मुहैया करवाई जाए।
डिवीजन बेंच ने कहा कि बैठक के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे ब्लाक भी हैं, जो किसी भी एलपीजी एजेंसी के क्षेत्र में नहीं आते हैं। आयल कंपनियों ने वैसे उपभोक्ताओं को स्पाट वितरण की सुविधा प्रदान करने पर सहमति जताई थी। ऐसे स्थानों की निशानदेही डिप्टी कमिश्नर करेंगे। जिन डीलरों को उक्त उपभोक्ताओं को गैस वितरण का निर्देश डीसी देंगे, उन डीलरों को आयल कंपनियां अतिरिक्त सिलेंडर मुहैया करवाएं। बेंच ने कहा कि यदि डीलर गैस मुहैया नहीं करवाता, तो दूरदराज के उपभोक्ता पास के पुलिस स्टेशन या फिर सीएपीडी दफ्तर में रिपोर्ट करें। जहां से पुलिस या विभाग रिपोर्ट डीसी को
अग्रसित करे। बेंच ने कहा कि यदि कोई वितरक सब एजेंट या सब डीलर नियुक्त करता है तो वैसे वितरक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आयल कारपोरेशन की गाइड लाइन में ऐसे करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे डीलर को लाइसेंस छीना जा सकता है। हलवाई, रेस्टोरेंट, चाय दुकान, होटल और अन्य कामर्शियल संस्थानोें पर घरेलू एलपीजी उपयोग न हो, इसके लिए पुलिस और विभाग खास नजर रखें। जेएनएफ
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