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जीएडी की कार्यप्रणाली पर अदालत गंभीर

Jammu

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। कुछ पुलिस अफसर, नौकरशाही और राजनीतिज्ञों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में दायर एक बहुचर्चित जन याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) की कार्यप्रणाली पर गंभीर नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस हसनैन मसूदी की बेंच ने कहा कि सारा मामला जीएडी की लचर व्यवस्था की कहानी कहता है। विजिलेंस कमिश्नर ने 24 अप्रैल 2006 को सिफारिश की कि चौधरी लाल सिंह ने 92 कनाल छह मरला सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जिसे सरकारी खाते में शामिल किया जाना चाहिए। सिफारिश को उसी दिन रिकार्ड में शामिल किया गया। याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत जानकारी पाई कि इस संबंध में सात सितंबर 2011 को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील वी भट और एसएस अहमद तथा सरकार की ओर से पेश एएजी एचए सिद्दिकी की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने पाया कि जीएडी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाबदेह की ओर से कोई कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। बेंच ने कहा कि जीएडी अफसर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश कर बताएं कि चुप्पी क्यों रखी।
एडवोकेट वीरेंद्र भट की ओर से दायर आवेदन में कहा, ‘जब विजिलेंस कमिश्नर ने यह सुनिश्चित किया है कि संसद सदस्य और जम्मू कश्मीर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का लाभ उठाते हुए जमीन पर कब्जा किया। भट ने कहा कि जिला कठुआ का राजस्व विभाग भी कब्जाधारी के दबाव में है। 14 मई 2012 को जब आरटीआई के तहत इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो हीरानगर के तहसीलदार ने अतिक्रमण से जुड़े सवालों पर अनभिज्ञता जताई। याची ने अदालत से अपील की कि जमीन छुड़वाई जाए। जेएनएफ
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