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आरबीए खाते से महिला कीे नौकरी के दावे रद

Jammu

Updated Wed, 19 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेपी सिंह ने दो याचिकाआें को रद करते हुए याचिकाकर्ता को 20 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए। इस याचिकाओें में याची ने तहसीलदार अखनूर की रिपोर्ट को चुनौती दी। जिसमें बताया गया कि याची महिलाओं ने रेजीडेंट आफ बैकवर्ड एरिया (आरबीए) से संबंधित पुरुषों के साथ शादी की है। उन्हें इस कोटे के तहत नौकरी में भी आरक्षण का लाभ मिले। हाईकोर्ट ने पाया कि इस आरक्षण कोटे के तहत किसी भी महिला को आरबीए क्षेत्र मेें 15 साल या उससे अधिक समय तक निवास करना जरूरी है। उनके पतियों को मिली सुविधा को वह भी हासिल कर सकती हैं लेकिन 15 साल के बाद। हाईकोर्ट ने पाया कि आरक्षित कोटे से लाभ पाना निजी है।
इस याचिका को पेश करके बिना मतलब प्राइवेट अभियोजन को कानूनी प्रक्रिया में फंसाने की कोशिश की गई है। उन्हें असुविधा हुई है। इसलिए याची को 20 हजार रुपये हर्जाना भी देना होगा। इस हर्जाना की राशि को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के समक्ष चार सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा। ऐसे आदेश दिए गए। जेएनएफ
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