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विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा मुख्य विपक्षी दल

Jammu

Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। रियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान रियासत की नेकां और कांग्रेस पर आधारित गठबंधन सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने के साफ संकेत दे दिए हैं। पार्टी की सोमवार को जम्मू में हुई प्रांतीय स्तर के अधिवेषण में पार्टी नेताओं ने रियासत में भ्रष्टाचार को ही अपने केंद्र बिंदु पर रखते हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जुट जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रियासत के मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मुख्यमंत्री तक पर आरोप हैं। इसके बावजूद नई दिल्ली के समर्थन से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार चल रही है। ए. राजा, मायावती और सुरेश कलमाडी की तरह केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में भी भ्रष्टाचार पर कड़ा संज्ञान लें। रियासत की गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की।
महबूबा ने कहा कि रियासत में जवाबदेही खत्म हो चुकी है। जनता का सरकार से विश्वास भंग हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि जम्मू कश्मीर लोगों और देश के अन्य हिस्सों के बीच जो आपसी विश्वास बहाली पीडीपी के कार्यकाल में हुई थी, मौजूदा गठबंधन सरकार ने उसे खत्म कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पीडीपी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अब कार्यकर्ताओं और नेताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह रियासत के कोने-कोने पर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को पहुंचाएं। इस अवसर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री मुज्जफर हुसेन बेग, पूर्व वित्त मंत्री तारिक हमीद करा, रंगील सिंह, त्रिलोक सिंह बाजवा, ठाकुर बलवीर सिंह, वेद महाजन, शांति देवी, दमन भसीन, फलैल सिंह, जगजीत सिंह, चौधरी हुसेन वफा, भारत भूषण गुप्ता, अशोक जोगी, दपिंद्र कौर, सुरजीत कौर, मुर्तजा खान, रफीक हुसेन खान आदि ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए गठबंधन सरकार को हर क्षेत्र में विफल बताया।
पीडीपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मुज्जफर हुसेन बेग ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस ने रियासत में भ्रष्टाचार को बोलबाला कर इसे वैध रूप देने का प्रयास किया है। आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मंजूर फंड सत्ता पर काबिज लोगों की जेबों में जा रहा है। पिछले चार वर्षों में गठबंधन सरकार ने रियासत के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
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