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रेजिडेंशियल एक्ट 2012 को चुनौती

Jammu

Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर रेजिडेंशियल एंड कामर्शियल टीनेंसी एक्ट 2012 को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं को मंजूर करते हुए पुुरानी व्यवस्था को जारी रखने के आदेश दिए।
जनहित याचिका में घर एवं व्यवसायिक केंद्र के किराए संबंधी विवादों को असिसटेंट कमिश्नर और अन्य राजस्व अधिकारियाें को दिए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। इससे पहले सीजेएम या सब जज को किराया कंट्रोलर और प्रधान जिला न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार थे। न्यायपालिका के अधिकार राजस्व कार्यालयों को दिए जा रहे हैं। मकान मालिकों और किराएदारों के बीच के विवाद को सुलझाने के अधिकारों को वापस लेना जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 12 और 18 का उल्लंघन है। पिछले कई वर्षों से चल रही व्यवस्था को बंद करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार न्यायपालिका की बजाय राजस्व अधिकारियोें पर अधिक विश्वास कर रही है। याचिका मेें इस एक्ट की धारा 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 38, 39 को रद करने की अपील की।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और न्यायाधीश हसनैन मसूदी ने एडवोकेट बीएस सलाथिया, पवन कुमार मैनी, विक्रम शर्मा, बीएल कलगोत्रा और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल गगन बसोत्रा की दलीलों के बाद पाया कि मौजूदा एक्ट को चुनौती दी गई है। इस एक्ट 2012 को जम्मू कश्मीर हाउसेस एंड शाप रेेंट कंट्रोल एक्ट 1966 की जगह पर लागू किया जा रहा है। पुराने एक्ट की व्यवस्था पूरी तरह से अलग थी और इसे न्यायपालिका का हिस्सा माना जाता था।
जम्मू कश्मीर संविधान, एपेक्स कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पाया सरकार को न्यायपालिका को मजबूत बनाना चाहिए। न्यायपालिका मेें निष्पक्ष और कम खर्चे से लोगों को इंसाफ मिल पाता है। अभी इस पर गौर करना बाकी है। सरकार ने 2012 के एक्ट मेें संशोधन की भी गुजारिश नहीं की है। मामला महत्वपूर्ण है और इसमें कई संवैधानिक सवाल हैं। इस कारण एक्ट को लागू करने पर रोक लगाने के आदेश दिए। जेएनएफ
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