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पूर्व मंत्रियों का सरकारी आवास पर कब्जा

Jammu

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। राज्य जवाबदेह आयोेग ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों द्वारा सरकारी आवास पर कब्जा करने के मामले में डायरेक्टर एस्टेट विभाग से रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस वीईपी नरगोत्रा और सदस्य रिटायर्ड जस्टिस हकीम इम्तियाज हुसैन ने एक शिकायत पर पाया कि आरोप लगाए गए हैं कि कुछ पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने जम्मू और श्रीनगर में दो या अधिक आवास पर कब्जा किया है, जबकि वह अब न तो मंत्री हैं और विधायक भी नहीं हैं। आयोग ने रिपोर्ट में पूछा कि बताया जाए कि इन पूर्व मंत्रियों के सरकारी आवास का कितना किराया बाकी है। डायरेक्टर एस्टेट यह भी बताए कि पूर्व मंत्री या विधायकों को आवास देने का कोई प्रावधान है कि नहीं और कितनी संख्या में सरकारी आवास दिए गए हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए, जिसमें बताया जाए कि अब्दुल अजीज जरगर, योगेश साहनी, गारू राम, डा. रमेश शर्मा, हाजी निसार अली, मूला राम, पीर मोहम्मद हुसैन, गुलाम रसूल कार, अब्दुल रशीद डार, कैसर जमशेद, अब्दुल रहमान तुरकू और अन्यों के पास जम्मू या श्रीनगर में सरकारी आवास हैं। इन पर कितना किराया बाकी है। किसी भी व्यक्ति को सरकारी आवास देने का सरकार के पास कोई कानून, प्रावधान या अधिकार है। जो कोई मंत्री या विधायक रह चुका है, वह सरकारी आवास को अपने पास रख सकता है। जो लोग सरकारी क्वार्टर नहीं ले सकते हैं, उन लोगों की भी संख्या और नाम बताए जाएं। सरकारी कार्यालयों, जन सेवक, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कितनी प्राइवेट इमारतों को लिया गया है और हर साल कितना किराया दिया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट अगली तारीख पर पेश करने के आदेश दिए गए। जेएनएफ
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