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पीएचई मंत्री ताज के खिलाफ ‘रोबकार’

Jammu

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। राज्य जवाबदेह आयोग ने पीएचई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ रोबकार तय करते हुए नोटिस जारी किया। इस नोटिस में आयोग ने मंत्री से पूछा कि जम्मू कश्मीर जवाबदेह कानून की धारा 20 के तहत क्योें उनके खिलाफ आयोग की अवमानना करने की कार्रवाई नहीं की जाए। अगली तारीख पर मंत्री को जवाब पेश करने के भी आदेश दिए गए।
आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस वाईपी नरगोत्रा और सदस्य रिटायर्ड जस्टिस हकीम इम्तियाज हुसैन ने कैबिनेट मंत्री के बयान पर पाया कि प्रथम दृष्टया बयान गलत साबित हुआ है। जो आयोग की अवमानना है। अवमानना नोटिस जारी करते हुए आयोग ने पाया कि सरकारी दस्तावेज पर गौैर किया गया। इसमें ताज पर जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की जांच की जा रही है और अभी तक जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ताज ने एक विज्ञप्ति जारी करके दावा किया कि आयोग ने सितंबर 2005 और विजिलेंस ने 2011 में सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वन विभाग की किसी भी जमीन पर ताज ने कब्जा नहीं किया है। आयोग ने 28 नवंबर 2012 को इस समाचार पर गौर किया। इस बयान पर आयोग के डिप्टी रजिस्ट्रार श्रीनगर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जम्मू को तलब किया। इन दोनों अधिकारियों को इस बयान की सच्चाई का पता करने के आदेश दिए। डिप्टी रजिस्ट्रार कश्मीर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जम्मू ने रिपोर्ट दी कि आयोग में सितंबर 2005 के मौजूद सभी रिकार्ड की जांच की गई। इस रिकार्ड की जांच में पाया गया कि इस संबंध में ऐसा कोई भी दस्तावेज आयोग में मौजूद नहीं है। इसमें बताया गया कि हो सकता है कि ताज के वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने के मामले मेें सितंबर 2005 में कोई केस का निपटारा किया गया हो। रिकार्ड की जांच में पाया गया कि आयोग के पूर्व चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस आरपी सेठी (दिवंगत) ने 2005 में दो केसों को सुना। मामले मेें केस का सितंबर 2005 में निपटारा नहीं किया गया। आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया और रोबकार तय किया। जेएनएफ
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