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मुआवजा देने में न कतराएं बीमा कंपनियां

Jammu

Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। सरकारी बीमा कंपनियों के समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार ने कहा सड़क दुर्घटना का मुआवजा देेने के लिए मध्यस्थता होनी चाहिए। उनके अनुसार बीमा कंपनियां पीड़ित को मुआवजा देने में आनाकानी करती हैं। उन्हें मुआवजा देने के लिए कतराना नहीं चाहिए। कंपनियां कई बार 60 फीसदी 70 फीसदी मुआवजा देने के लिए समझौते पर जोर देती हैं। हालांकि कंपनियां बीमा धारक के वेलफेयर के लिए तुरंत मुआवजे की रकम को जारी करना चाहिए।
जम्मू क्लब में ओरिएंटल इंश्योरेंस, भारतीय बीमा निगम समेत चार कंपनियों ने सांझा समूह बनाकर सड़क हादसोें के पीड़ितों को मुआवजा के लिए तीसरे पक्ष विशेष पर सेमिनार के आयोजन मेें मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार संबोधित कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, बीमा कंपनियों को लगता है कि सड़क हादसे अधिक हो रहे हैं। इसके कारण उन्हें मुआवजा देने में ही काफी रकम खर्च हो जाती है। सड़क हादसे बढ़ने का विशेष कारण ड्राइवरों और कुछ लोगों को कानून पालन की पूरी जानकारी नहीं होना पाया गया है। बीमा कंपनियों के पास विशेष फंड मौजूद हैं। इनसे लोगाें विशेषकर ड्राइवरों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। इस अभियान से सड़क हादसों में कमी आ सकती है और बीमा कंपनियों को मुआवजे की रकम भी अधिक नहीं चुकानी होगी। उनके अनुसार बीमा कंपनियों को चाहिए कि वे पीड़ित के वेलफेयर के लिए मुआवजा जारी करें, क्योंकि उसे भी बीमा राशि पर ही आस होती है। जब बीमा कंपनियां आनाकानी करती हैं तो उन्हें कोर्ट में अपना हक मांगना पड़ता है। इस प्रक्रिया को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बीमा कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर एके दास ने सड़क हादसे बढ़ने पर चिंता जताई और उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया। सेमिनार में आईजीपी जम्मू दिलबाग सिंह, बार संघ के प्रधान बीएस सलाथिया, हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के न्यायाधीश समेत कई वकील भी मौजूद थे।
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