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लखनपुर से लेह तक लोकतंत्र का डंका बजा

Jammu

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
जम्मू। विधान परिषद में पंचायत कोटे की चार सीटों पर सदस्यों के काबिज होने का चार दशकों से पंचायती नुमाइंदों का इंतजार समाप्त हो गया। नई पीढ़ी के पंच-सरपंचों को पहली दफा विधान परिषद के एमएलसी चुनने का मौका सोमवार को मिला। लखनपुर से लेकर लेह तक पंचायती नुमाइंदों ने एमएलसी चुनने को मिले इख्तियार का पूरा फायदा उठाया। पहली दफा जम्मू कश्मीर में महिला पंच-सरपंचों ने भी इस चुनाव में शिरकत की। इस चुनाव में भी पहली दफा दो महिला उम्मीदवार नेकां की डा. शहनाज गनई और पैंथर्स पार्टी की अनीता ठाकुर भी अपना भाग्य आजमा रही हैं।
चुनाव में पंचायती नुमाइंदों की शिरकत के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अधिकतर मतदान केंद्रों पर नब्बे फीसदी से अधिक मतदान हुआ। जम्मू डिवीजन में आतंकवाद के गढ़ रहे राजोरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन आदि जिलों में पंच-सरपंचों से चुनाव के बहिष्कार के एलान करने अलगाववादी तबके को करारा तमाचा मारा। पंचायती नुमाइंदों में सभी सीटों पर सियासी दलों द्वारा पंच-सरपंचों को प्रत्याशी नहीं बनाया जाने से रोष जरूर रहा। हालांकि कांग्रेस ने सरपंच शाम लाल भगत, पीडीपी ने गुरमीत सिंह और पैंथर्स पार्टी ने भी एक सरपंच को टिकट दिया था।
राज्य विधान परिषद के चेयरमैन अमृत मल्होत्रा का कहना है कि 1978 से लगातार पंचायत कोटे से एमएलसी की चारों सीटें रिक्त रही है। अब एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया निपटने से दशकों बाद विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूरी होगी।
नौनाथ के सरपंच विजय टगोत्रा का कहना है कि पंच - सरपंचों ने एमएलसी चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मिसाल कायम की है। अब साझा सरकार भी पंचायती नुमाइंदों के साथ जम्मू कश्मीर में थ्री टायर पंचायत राज की स्थापना का वादा पूरा करे।
गौरतलब है कि पूर्व पीडीपी साझा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्थानीय निकायों के पार्षदों ने भी विधान परिषद के दो सदस्यों को चुना था। उस समय एक सीट कांग्रेस और एक पीडीपी के खाते में गई थी।
इसके बाद जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो सके, लिहाजा स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी की दोनों सीटे रिक्त चल रही है। अगर मौजूदा नेकां - कांग्रेस साझा सरकार निकाय चुनाव करवाती है, तो इसके बाद इन यह दोनों सीटों पर चुनाव हो सकता है।
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