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वित्तायुक्त को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

Jammu

Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर की खंडपीठ ने वित्तायुक्त और योजना विभाग के आयुक्त सचिव को निजी तौर पर कोर्ट में पेश रह कर मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने में हो रही देर के कारण बताने को कहा। हालांकि, कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसा प्रस्ताव में और अधिक देरी करने और कोर्ट में इस प्रस्ताव के संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने पर ही उक्त दोनों अधिकारियों को निजी तौर पर पेश होना पड़ेगा।
बुधवार को बार एसोसिएशन जम्मू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने प्रस्ताव को मंजूर किये जाने में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुये अभियोजन पक्ष को धीमी गति अपनाने पर फटकार लगाई और इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर इस प्रोजेक्ट के पारित होने और इसके लिये फंड मंजूर होने की जानकारी देने के भी निर्देश जारी किये।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट पीएन रैना और उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन जम्मू एमयू सलारिया और एडवोकेट जनरल एमआई कादरी (स्टेट), एडिशनल सालिसिटर जनरल आफ इंडिया केके पंगोत्रा (यूनियन आफ इंडिया) और वरिष्ठ एडवोकेट डीसी रैणा (कोर्ट काउंसिल) की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि 3 अगस्त 2012 को जारी आदेश के तहत डिप्टी जनरल मैनेजर जेकेपीसीसी लिमिटेड की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोअर ग्राउंड फ्लोर पर 34 चैंबर का काम पूरा हो चुका है और इन्हें बार एसोसिएशन के हवाले दिसंबर 210 में कर दिया गया था। अपर ग्राउंड फ्लोर पर 45 चैंबरों का काम अभी पूरा हुआ है और 16 अन्य को पूरा करने का काम जारी है। बचे हुये 16 चैंबरों का भी दिसंबर 2012 तक कब्जा सौंप दिया जाएगा। एमडी अथवा चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर जेकेपीसीसी एमएम गुप्ता ने बताया कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में 16 चैंबरों का कब्जा भी दे दिया जाएगा। पहले फ्लोर के बारे में बताया गया कि काम जून 2013 में पूरा होगा। कोर्ट का मानना था कि काम की गति काफी धीमी है। डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट रोड को जम्मू-नगरोटा हाईवे से जोड़ने के लंबित मामले का भी संज्ञान लिया और इस मामले में संबंधित अधिकारियों की जल्द बैठक करने और इस पर आम राय बनाने के भी निर्देश जारी किये। जेएनएफ
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