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पंचायती नुमाइंदों के साथ न्याय नहीं : चमन लाल

Jammu

Updated Wed, 21 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) से पहले पंचायत कोटे के तहत एमएलसी चुनाव पर सवाल उठने लगे हैं। संविधान के 73वे संशोधन को पूर्ण रूप से अथवा इसके अहम प्रावधानों को लागू किए गए बगैर एमएलसी चुनाव भी पंचायती नुमाइंदों के लिए बेमानी होगा, क्योंकि इससे पंच-सरपंचों को अधिकार नहीं मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और जम्मू वेस्ट से विधायक प्रो. चमन लाल गुप्ता ने मंगलवार को एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया पर अंगुली उठाई। प्रो. गुप्ता ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रो. सैफुद्दीन सोज द्वारा बीडीसी चुनाव टाले जाने पर भी नुक्ताचीनी की। प्रो. चमन लाल गुप्ता का कहना है कि बीडीसी चुनाव टालने की सफाई अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सिर्फ पंच-सरपंचों को लुभाने के लिए दे रहे हैं, ताकि एमएलसी चुनाव में सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित हो सके। प्रो. गुप्ता के मुताबिक अगर कांग्रेस अथवा साझा सरकार पंचायतों को इख्तियार देने के लिए संजीदा होती, तो संविधान के 73वें संशोधन के अहम प्रावधानों को पहले लागू किया जा सकता था। श्रीनगर में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से किसी भी विधायक ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश नहीं किया था। पंचायत राज को मजबूत करने के बाद अगर बीडीसी और फिर एमएलसी चुनाव होते, तो किसी को एतराज नहीं था। लिहाजा सत्ता पक्ष एमएलसी चुनाव सदन में सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने के लिए करा रहा है।
स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस संविधान के 74वें संशोधन को लागू करने की मांग भी नहीं कर रही। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 73वें और 74वें संशोधनों को लागू कराने का वादा अवाम से किया था। प्रो. गुप्ता ने कहा कि यह निराशाजनक है कि कांग्रेस अब नेकां की किश्ती में सवार है, जिसका माइंड सेट भी देश को फेवर करने वाला नहीं रहा। प्रो. गुप्ता ने केंद्र और राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि रियासत में पंचायती राज को सही मायने में लागू किया जाए।
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