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आबादी बढ़ी, राशन का कोटा जस का तस

Jammu

Updated Tue, 20 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत में राशन कार्ड धारकों को तय स्केल के तहत राशन नही मिल रहा है। संबंधित विभाग और मंत्री के अनुसार रियासत को केंद्र से राशन का कोटा वर्ष 2001 की जनगणना के तहत ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे यह संकट पेश आ रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत कोटा बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर रियसासत में करीब बीस लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारक हैं। इनमें 12.50 लाख के करीब एपीएल, 4.80 लाख बीपीएल और 2.56 लाख एएवाई राशन कार्ड धारक हैं। इसके अलावा करीब 10220 अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक भी हैं।
प्रति राशन कार्ड सरकार ने चालीस किलो राशन मुहैया करवाने की घोषणा की हुई है। बहरहाल 30 से पैंतीस किलो राशन ही बमुश्किल राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध हो पा रहा है।
उपभोक्ता और जन वितरण विभाग जम्मू के निदेशक परवेज मलिक का कहना है कि समस्या यह आ रही है कि अभी भी वर्ष 2001 की जनगणना के तहत ही राशन का कोटा केंद्र से मिल रहा है। 2011 की जनगणना के तहत कोटा मिले तो तय स्केल के तहत राशन उपलब्ध करवाया जा सकता है।
वहीं, रियासत सरकार के उपभोक्ता और जन वितरण मंत्री कमर अली आखून का कहना है कि यह सच है कि 2001 की जनगणना के तहत ही राशन फिलहाल उपलब्ध हो पा रहा है। रियासत में ज्यादातर राशन का कोटा केंद्र से ही राशन कार्ड धारकों के लिए आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत राशन का कोटा बढ़ाने का मामला केंद्र के समक्ष उठाया गया है। केंद्र सरकार फूड सेफ्टी एक्ट भी ला रही है। जल्द ही यह मामला हल हो जाएगा और तय स्केल के तहत राशन कार्ड धारकों को कोटा उपलब्ध हो सकेगा।
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