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पूर्व प्रबंध समिति की याचिका खारिज

Jammu

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर की खंडपीठ ने शुक्रवार को सैनिक कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी की तत्कालीन प्रबंध समिति की याचिका खारिज कर दी।
डिवीजन बेंच की ओर से जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ताओं के कदम से लालच का उद्देश्य प्रकट होता है। याचिकाकर्ताओं का बतौर प्रबंध समिति के सदस्य 24 जुलाई 2008 को तीन साल के लिये चयन हुआ था।
याचिकाकर्ता प्रबंध समिति की ओर से उनका कार्यकाल पूरा होने के 90 दिन पहले 23 अप्रैल 2011 को अधिसूचना जारी की गई। पूर्व तहसीलदार गुलाम नबी मलिक को रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया गया था। रिटर्निंग अफसर की ओर से 24 जून 2011 को एक अधिसूचना जारी कर प्रबंध समिति के चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया था। 24 जून को चुनाव होना था। सात जुलाई को उप रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी (कृषि) की ओर से रिटर्निंग अफसर को संपर्क कर चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया गया था। इस अवधि के दौरान हाईकोर्ट में रिटर्निंग अफसर को हटाने के लिये दो रिट याचिकाएं दायर की गईं। प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि पूरी होने का संज्ञान लेते हुए उप रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज ने सेक्शन 29 के सब सेक्शन 4 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुये प्रबंध समिति के अगले चुनाव होने तक एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं की ओर से रिटर्निंग अफसर को चुनाव स्थगित किये जाने का सुझाव देने का हवाला देते हुये उप रजिस्ट्रार का आदेश रद करने की याचिका कर दी गई, जबकि इस याचिका के कोर्ट में लंबित होेने के दौरान उप रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज द्वारा 14 अगस्त 2012 को आदेश जारी कर प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में प्रबंध समिति के कामकाज में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किए जाने की मांग को लेकर एक और याचिका कर दी गई थी। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को कार्यकाल पूरा हो जाने के चलते प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने का कोई हक नहीं है न ही उन्हें कार्यालय में बैठने का ही कोई हक है। जेएनएफ
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