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एमएलसी चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया

Jammu

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत में पंचायत राज एक्ट में 73वां संशोधन लागू करवाने के लिए जोर लगा रही आल जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने पंचायत कोटे से एमएलसी चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। कांफ्रेंस ने एमएलसी चुनाव को रियासती सरकार पर पंचों और सरपंचों के आंदोलन से ध्यान हटाने की साजिश बताया है।
जम्मू में बुधवार को पत्रकार सम्मेलन में चेयरमैन शफीक मीर ने कहा कि रियासत में सरपंच और पंच अपने अधिकारों खासतौर से 73वें संशोधन को लागू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवादियों की धमकियों के चलते पंचों और सरपंचों की सुरक्षा और कश्मीर घाटी में पंचायती नुमाइंदों के इस्तीफे मौजूदा समय में गंभीर मामला है। सरकार इन सब से ध्यान हटाने के चलते सोची-समझी साजिश के तहत पंचायत कोटे से एमएलसी चुनाव करवा रही है।
रियासत में करीब 31 हजार सरपंचों और पंचों का प्रतिनिधित्व कर रही आल जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस की कार्यकारी कमेटी का कोई भी सदस्य चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि वे केवल 73वें संशोधन को लागू करवाना और पंचों और सरपंचों की सुरक्षा चाहते हैं। मीर ने पंचों और सरपंचों से कहा कि अगर कोई राजनीतिज्ञ उनके पास पंचायत कोटे से एमएलसी चुनाव के संबंध में आता है तो उनसे पहले यह पूछा जाये कि 73वें संशोधन को लागू किए बिना चुनाव का क्या तुक है।
उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग से अपील की कि वह रियासत में थ्री टायर पंचायती राज प्रणाली को लागू हुए बिना एमएलसी चुनाव को न करवाएं। महासचिव अनिल शर्मा ने कहा कि पंचायतों को अधिकार देने में सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टियों का रवैया भी हैरानी भरा है और ऐसा लगता है इनमें मिलीभगत है। रियासत में पंचों और सरपंचों को सुरक्षा मुहैया करवाने के संबंध में अपनी मजबूरी को बताने के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के बयान की भी निंदा की गई।
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