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सचिवालय खुलने के साथ ही कर्मचारियों का हल्ला बोल

Jammu

Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत की शीतकालीन राजधानी जम्मू में दरबार मूव के साथ कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को हल्ला बोल दिया।
रियासती सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मुलाजिमों ने प्रेस क्लब से रैली निकाल सचिवालय की ओर जाने का प्रयास किया। पुलिस से कई बार धक्का-मुक्की के बाद भी मुलाजिम डोगरा चौक से आगे नहीं जा पाए। स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के झंडे तले हुए प्रदर्शन में जम्मू संभाग के अलावा कश्मीर डिवीजन के भी सौ के करीब मुलाजिमों ने शिरकत की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की नीतियां और कार्यशैली मुलाजिमों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर रही है। उन्होंने सरकार
को मुलाजिमों से टकराव को
छोड़ जायज मांगों को पूरा करने की मांग की।
कमेटी के पदाधिकारियों में सुभाष वर्मा, सुरेश कुमार, सुशील सूदन और एजाज खान ने कहा कि यह सही है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से स्थायी मुलाजिमों को तो लाभ हुआ है, मगर डेलीवेजर (अस्थायी) कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार आज तक नीति निर्धारित नहीं कर पाई है।
क्लर्कों, ड्राइवरों और फारेस्ट गार्ड और रेंजरों की वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया जा रहा है। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए पालिसी न होने, समय पर डीए और वेतन न मिलने, रहबर ए तालीम, एजूकेशन वलंटियरों, रहबर ए जेरात, फेयर शाप
डीलरों के भी कोई स्पष्ट नीति न होने का आरोप भी सरकार पर लगाया गया।
इस अवसर पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य भत्ते में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन के लिए रियासत में क्वालीफाई सर्विस निर्धारित करने आदि मांगें शामिल हैं। वक्ताओं ने कर्मचारियों में एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 17 नवंबर तक मांगों को पूरा न किया तो 18 नवंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके तहत कर्मचारी संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदर्शन में सुमन शर्मा, जसमीत सिंह, स्वर्ण सिंह, विनोद शर्मा, जरनैल खोखर, मोहम्मद फारूक, केसी दुबे, महेश्वर प्रसाद आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए।

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