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सिफारिशी पत्र कोर्ट में पेश करने के आदेश

Jammu

Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST
जम्मू। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गुलमर्ग जमीन घोटाले की जांच को बंद करने के सिफारिशी पत्र को सील कवर में हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। पूर्व सांसद शेख अब्दुल रहमान के बेटे शेख मोहम्मद शफी और आरटीआई कार्यकर्ता रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रो एसके भल्ला की जनहित याचिका में नया मोड़ आ गया है।
इस जनहित याचिका में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, केएएस अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलाें पर अभियोग चलाने की अपील की गई है। इस जनहित याचिका के दौरान बहुचर्चित गुलमर्ग जमीन घोटाले के मामले की जांच को बंद करने को मंत्री के डीओ लेटर में सिफारिश करने से मामला रोचक हो गया। इस डीओ को 12 अक्तूबर 2009 को लिखा गया। मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और मोहम्मद याकूब मीर ने सीनियर एडवोकेट जनरल गगन बसोत्रा को सील कवर में पत्र को पेश करने के आदेश दिए। इस महत्वपूर्ण आदेश को जनहित याचिका करने वाले प्रो. एसके भल्ला के आवेदन पर दिया गया। प्रो. एसके भल्ला को निजी तौर पर सुनने के बाद आदेश जारी किया। पत्र विजिलेंस में दर्ज एफआईआर 8/2009 दिनांक 6 मार्च 2009 में गुलमर्ग भूमि घोटाले की जांच बंद करने के लिए लिखा गया। विजिलेंस ने 6 मार्च 2009 को हाईप्रोफाइल केस दर्ज किया। इस केस में तत्कालीन डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर महबूब इकबाल, डीसी बारामूला बसीर खान और नौ होटल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद भी इसका चालान पेश नहीं किया गया। अब जब हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई तो खंडपीठ के 28 अगस्त 2012 के आदेश पर महबूब इकबाल समेत 18
के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की गई। जेएनएफ
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