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बीडीसी चुनाव रद होने पर विपक्ष ने उठाए सवाल

Jammu

Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के रद होने पर विपक्षी दलों भाजपा, पीडीपी और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नेकां और कांग्रेस वाली साझा सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने साझा सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी, सियासी स्वार्थ करार दिया।
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास ने साझा सरकार से सवाल किया कि कैबिनेट ने किस इख्तियार के तहत चुनाव विभाग के निर्देशों पर बीडीसी चुनाव के लिए रोक लगाई। उन्होंने नेकां-कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह कभी भी महिला, एसएसी और एसटी वर्ग के हिमायती नहीं रही है। भाजपा ने हमेशा इन वर्गों को पंचायत और स्थानीय निकायों में आरक्षण देने की मांग की है।
कांग्रेस को जम्मू डिवीजन में और नेकां को कश्मीर डिवीजन में जनाधार खिसकने का डर है, इसलिए बीडीसी चुनाव को रद किया गया। इससे अब स्थानीय निकाय चुनाव कराने संबंधी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दावे खोखले साबित हुए हैं। मन्हास ने 73वें और 74वें संविधान के संशोधनों को रियासत में पूर्ण रूप से लागू करने की मांग भी दोहराई। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन अनिल गुप्ता ने कहा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और रसोई गैस जैसी समस्याओं की वजह से नेकां-कांग्रेस से अवाम तंग है। बीडीसी चुनाव में सरकार के समर्थित उम्मीदवारों का हारना तय था, इसलिए इस तरह का कदम उठाया गया।
उनके मुताबिक महिला, एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण देना सिर्फ बहाना है। कांग्रेस को बीडीसी चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले इसकी याद क्यों नहीं आई।
जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भर दिए थे, उन लोगों का क्या कसूर है। पीडीपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सरदार रंगील सिंह ने साझा सरकार के बीडीसी चुनाव की प्रक्रिया रद किए जाने की प्रक्रिया को हैरानगी भरा कदम बताया। रंगील सिंह ने कहा कि पीडीपी की जम्मू डिवीजन में बढ़ती लोकप्रियता और सत्ता पक्ष के खिसक रहे जनाधार की वजह से साझा सरकार ने यह अलोकतांत्रिक कदम उठाया है।
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