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गुस्साए रेल कर्मियों ने रोके वाहनों के पहिये

Jammu

Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रेल कर्मचारियों ने सोमवार को एफडीआई, पेंशन में विदेशी निवेश और अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पनामा चौक से नरवाल बाईपास जाने वाले मार्ग पर भी धरना देकर यातायात रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान बाईपास मार्ग पर ट्रैफिक जाम लगा रहा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारी इंजीनियरिंग विंग के कार्यालय के बाहर पहुंचे और दो घंटे तक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा।
सुबह 11 बजे प्रदर्शनकारी डीटीएम जम्मू के कार्यालय के बाहर नार्दर्न रेलवे मैन्ज यूनियन के बैनर तले जमा हुए और नरवाल पनामा चौक रोड पर जा पहुंचे। रोड को जाम करके प्रदर्शनकारियों ने यूपीए सरकार पर देश को विदेशियों के हाथों बेचने के आरोप लगाए। यूनियन प्रधान सुभाष डोगरा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बताया पेंशन योजना को खत्म किया जा रहा है। बीमा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश से भारतीय कंपनियों को बंद करने की एक साजिश रची गई है। सरकार ने 49 फीसदी तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। जमा पेंशन में से 60 फीसदी रकम शेयर मार्केट और 40 फीसदी रकम को पेंशन में विदेशी कंपनी रखेगी। अगर शेयर मार्केट डूब गई तो कर्मचारियों की पेंशन भी डूब जाएगी। अब शेयर मार्केट से लाभ होगा तो कर्मचारियों को इस लाभ का कोई फायदा नहीं पहुंचेेगा। यूनियन के सचिव विजय सिंह के अनुसार फैमिली पेंशन को भी खत्म कर दिया गया है। रेल की आपातकाल सेवा मेें अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन तक नहीं मिलेगी। रिटायर्ड होने के बाद बीस साल तक ही पेंशन दी जाएगी। अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी रिटायर्ड होने के 20 साल से अधिक जिंदा रहता है, तो उसकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। प्रदर्शन में सीटू के पदाधिकारी भी मौजूद थे।
प्रदर्शनकारियों के अनुसार सरकार लगातार कर्मचारियों के खिलाफ काम करती रही है। गैंगमैन, कर्मचारियों के बच्चों को कोटा इत्यादि की मांगों पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। कभी एफडीआई तो कभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कर्मचारियों के हितों को अनदेखा करने पर तुली है। रेलवे में भी कई प्रोजेक्ट को प्राइवेट ठेके पर कर दिया है। इससे मुनाफाखोरी बढ़ रही है और आमदनी कम हो रही है। कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं भी लगातार कम की जा रही है। मुनाफाखोरी के कारण काम की गुणवत्ता कम हो रही है और चीजें महंगी। उनके अनुसार रेलवे कर्मचारी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं।
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