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सुविधाओं के लिए तरस रहे रियासत के हजारों स्कूल

Jammu

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। शहर से सटे लोअर धोंथली का झुग्गी में चल रहा सरकारी प्राइमरी स्कूल हो या लक्ष्मणपुरा में चार शिक्षकों के सहारे चल रही दस कक्षाएं, या फिर अंबफला में एक कमरे में चल रहा प्राइमरी स्कूल, यह बस उदाहरण मात्र हैं। असल में रियासत में हजारों स्कूल बुनियादी सुविधाओं तक को तरस रहे हैं। 7903 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पानी और शौचालय तक नहीं है। 1440 मिडिल स्कूलों में पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। यही नहीं हजारों शिक्षकों के पद भी स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी जम्मू कश्मीर सरकार ने धारा 370 लगे होने और रियासत के अपने शिक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए लागू नहीं किया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 70 हजार टीचिंग स्टाफ के अलावा 37633 रहबर ए तालीम शिक्षक और 7000 के करीब थर्ड टीचर करीब 20 लाख के करीब स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
राज्य में कुल 23454 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। इनमें 14453 प्राइमरी, 6976 मिडिल, 1418 हाई स्कूल और 607 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इनमें 3202 प्राइमरी स्कूल किराये के कमरों पर चल रहे हैं। 773 मिडिल, 51 हाई स्कूल और चार हायर सेकेंडरी स्कूलों के पास अपनी इमारत नहीं है। मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू नत्था राम का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। शिक्षकों की कमी में जम्मू जिले की बात करें तो दो हजार से ज्यादा है। अब नये 627 शिक्षकों की नई भर्ती सूची की प्रतीक्षा की जा रही है। शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक ए पखरू का कहना है कि हर जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों के अलावा बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
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