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आईपीएस, आईएफएस आईएएस पर अभियोग

Jammu

Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। न्यायाधीश जेपी सिंह और मंसूर अहमद मीर की खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार को दागी आईएएस/ आईपीएस/ आईएफएस अधिकारियोें के खिलाफ अभियोग चलाने की विजिलेंस को अनुमति नहीं देने या इंकार करने के कारणों को हलफनामा पर पेश करने के आदेश दिए। खंडपीठ ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गगन बसोत्रा को कहा कि संबंधित अधिकारियों से हलफनामा लिया जाए। इस हलफनामा में बताया जाए कितने केसों में अभियोग चलाने के आदेश दिए। कितने केसों में इंकार किया गया और कितने केस अनुमति पाने के लिए लंबित है। इनका कारण भी हलफनामा में बताए जाने के अलावा चालान पेश करने की संख्या भी बताने के आदेश दिए। हाईकोर्ट में पूर्व सांसद शेख अब्दुल रहमान के बेटे शेख मोहम्मद शफी और प्रो एसके भल्ला ने जनहित याचिका पेश की थी। एडवोकेट शेख शकील अहमद ने खंडपीठ में 28 अगस्त 2012 के आदेशों का हवाला दिया। इसमें खंडपीठ ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन विभाग के सचिव को खंडपीठ ने महत्वपूर्ण अभियोजन करार दिया था। एडिशनल सालीसीटर जनरल आफ इंडिया केके पंगोत्रा को भी कहा गया था कि कोर्ट में बताया जाए कि तीन आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित है, उस पर क्या किया गया है। खंडपीठ ने इस आदेश पर गौर करने के बाद केके पंगोत्रा को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इस पर एडवोकेट पंगोत्रा ने एक सप्ताह का समय दिए जाने की अपील की। इसी बीच, एडवोकेट गगन बसोत्रा ने बताया कुछ केसों में अभियोग चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में सरकार ने खंडपीठ के 28 अगस्त के आदेशों पर कार्रवाई की जानकारी दी है। जेएनएफ
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