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मुलाजिम संगठनों की सरकार काे चेतावनी

Jammu

Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत के कई मुलाजिमों संगठनों ने सरकार की ओर से रिटायर कर्मियों को सेवारत मुलाजिमों की मांगों का हल करने के लिए सोमवार को बातचीत में बुलाने के फैसले पर सवाल उठाया है। मुलाजिमों ने चेतावनी दी है कि अगर मुलाजिमों की मांगों को जल्द पूरा न किया गया तो रियासत के तीनों क्षेत्र में मुलाजिमों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। जेएंडके गवर्नमेंट इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी (आर), इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पी), इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी लेह और कारगिल संगठनों के प्रतिनिधियों की रविवार को बैठक हुई, जिसमें रियासती सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह कर्मचारियों की मांगों को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा नहीं कर सकी है। सरकार ने श्रीनगर में जिन मुलाजिमों को बातचीत के लिए बुलाया है, उनमें रिटायर कर्मी शामिल हैं और इनका कोई प्रतिनिधित्व चरित्र नहीं है। राम कुमार शर्मा ने सरकार से अपील की कि वह ऐसे कर्मचारी प्रतिनिधियों से ही बातचीत करें, जिनका संगठनात्मक ढांचा है और प्रतिनिधित्व चरित्र भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के मसलों पर चर्चा के लिए रिटायर कर्मियों को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि जेसीसी के कुल छह घटक संगठनों में से चार इससे किनारा कर चुके हैं। इसलिए जेसीसी का कोई वजूद नहीं रह गया है।
जेएंडके सिविल सचिवालय नान गजेटिड इंप्लाइज यूनियन के प्रधान रोफ अहमद और लोअर ग्रेड इंप्लाइज फेडरेशन के प्रधान मोहम्मद मकबूल ने भी बातचीत में शामिल न होने का ऐलान किया है और इसका बैठक में स्वागत किया है। इस अवसर पर सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके डेलीवेजरों को नियमित करने, क्लर्कों व अन्य व्यवस्था के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने और मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये करने की मांग की गई। इस अवसर पर राम कुमार शर्मा के अलावा रफीक अहमद खनेयारी, बाबू हुसैन मलिक, पुरुषोत्तम शर्मा, जोगिंद्र सिंह मन्हास, यशपाल, कमला शर्मा, केए दीवानी, भारत भूषण, मदन संग्राल, यशपाल, अब्दुल रशीद, जावेद अहमद आखून, प्रदीप कुमार मौजूद थ्‍ाे।

तोशी चोसपवा, मुख्तियार अहमद खान आदि मौजूद रहे।
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