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रिफ्यूजियों को दिए मालिकाना हक

Jammu

Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। राजस्व मंत्री रमण भल्ला ने रिफ्यूजियों को भौर कैंप में मालिकाना हक देने के दस्तावेज वितरण समारोह के दौरान बताया सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में गंभीर है। उनके अनुसार एक हाई पावर प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिला था।
इन नेताओं को बताया था कि रिफ्यूजियों की मांगों को एक समय में एक बार ही पूरा किया जाए। भौर कैंप में 686 परिवारों को 436 कनाल के मालिक बनाने के दस्तावेज के वितरण समारोह के दौरान जिला उपायुक्त संजीव वर्मा, कस्टोडियन विभाग के पीआरओ अब्दुल मजीद वानी, असिस्टेंट कमिश्नर राजस्व जीजे सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने बताया कामन लैंड एक्ट 1956 के तहत 436 कनाल जमीन को नियमित किया गया है। क्षेत्र के 1947, 1965, 1971 के रिफ्यूजियों की समस्या को हल करने के लिए सरकार काम कर रही है। मौजूदा सरकार ने मुआवजे के लिए 45 करोड़ रुपये भी जारी किए। राजस्व रिकार्ड की पूरी जांच के बाद एक परिवार को डेढ़ लाख रुपये के करीब मिलेगा। सरकार ने कई ऐसी कालोनियों को भी नियमित किया है, जो काफी समय से अवैध थी। मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त कार्यालय के सरकार से रिफ्यूजियों की समस्या का पता करने के लिए विशेष सैल भी बनाया है।
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